मास्क-सैनिटाइजर को सरकार ने हटाया Essential Commodity Act से, अब फिर मनमानी कीमत वसूल पाएंगे दुकानदार

मास्क-सैनिटाइजर को सरकार ने हटाया Essential Commodity Act से, अब फिर मनमानी कीमत वसूल पाएंगे दुकानदार
मास्क-सेनिटाइजर को सरकार ने हटाया जरूरी सामान के दायरे से, अब होंगे महंगे

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर (Mask & Sanitizer) आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में शामिल करने का फैसला किया था. जिसको एक बार फिर बदल दिया गया है.

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नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया था. जिसको एक बार फिर बदल दिया गया है. सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को Essential Commodity Act की लिस्ट से हटा दिया है.

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना (COVID-19) वायरस के खतरे के बाद बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की अनुसूची में संशोधन कर 2, 3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30/6/2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था. इससे इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रूकेगी.

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इस वजह से पहले बदला था नियम
कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मौजूदा प्रकोप और कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया गया था  क्योंकि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं है या बहुत अधिक कीमतों पर बमुश्किल से उपलब्ध हो रहे थे.

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कानून तोड़ा तो सात साल की सजा
मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, मास्क और सैनिटाइजर को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने का आदेश दिया था. आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सात साल कारावास की सजा भुगतना पड़ सकता है यानी उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है, या जेल व जुर्माना दोनों से उन्हें दंडित किया जा सकता है.
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