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EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन में हो सकती है 5 गुना तक की बढ़ोतरी! सरकार लेगी इस हफ्ते फैसला

भाषा
Updated: January 28, 2020, 6:43 PM IST
EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन में हो सकती है 5 गुना तक की बढ़ोतरी! सरकार लेगी इस हफ्ते फैसला
केंद्र सरकार इस बार बजट में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की पेंशन स्‍कीम के तहत न्‍यूनतम राशि बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

अटल पेंशन योजना (APY) का दायरा बढ़ाने और नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी. ये पहली बार है कि सरकार शनिवार को बजट (Budget 2020) पेश कर रही है.

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नई दिल्‍ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एम्‍प्‍लॉय पेंशन स्‍कीम (EPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को बजट 2020 (Budget 2020) में अच्छी खबर मिल सकती है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि (Minimum Amount) बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके साथ ही अटल पेंशन योजना (APY) का दायरा बढ़ाने और न्‍‍‍‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी. ये पहली बार है कि सरकार शनिवार को बजट पेश कर रही है.

श्रमिक संगठनों ने न्‍यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने का दिया प्रस्‍ताव
श्रमिक संगठनों (Labor Organizations) का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो संगठित क्षेत्र (Organized Sector) के कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है. श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा, 'हमने केंद्र सरकार (Central Government) को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है. इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की उम्मीद है.'

राष्‍ट्रीय संघर्ष समिति ने केंद्र से महंगाई भत्‍ते समेत पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है.


राष्‍ट्रीय संघर्ष समिति ने 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का दिया प्रस्‍ताव
कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, 'हमने श्रम मंत्री (Labor Minister) से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते (DA) के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है.' उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. उन्होंने इस बारे में श्रम मंत्री को पूरी रिपोर्ट सौंपी है. बता दें कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना और छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना चलाई जा रही हैं. दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000-3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है.

अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा-80 सीसीडी (1B) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है.
PFRDA ने NPS में 1 लाख तक के निवेश पर कर छूट की सिफारिश की
पेंशन कोष नियामक PFRDA ने भी बजट में नई पेंशन प्रणाली एनपीएस में एक लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट दिए जाने की सिफारिश की है. अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा-80 सीसीडी (1B) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है. इसके अलावा पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का भी आग्रह किया है. साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने का अनुरोध किया है. फिलहाल, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं.

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First published: January 28, 2020, 6:09 PM IST
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