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बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अब होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा

स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा

ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना पर काम कर रहा है. ये संस्था इस बात की रियल टाइम मॉनिटरिंग (Real Time Monitoring) करेगी कि कौन सा राज्य बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है और उसी आधार पर आर्थिक मदद दी जाएगी.

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    नई दिल्ली. बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई रणनीति तैयार की है. ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना पर काम कर रहा है. ये संस्था इस बात की रियल टाइम मॉनिटरिंग (Real Time Monitoring) करेगी कि कौन सा राज्य बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है और उसी आधार पर आर्थिक मदद दी जाएगी. संस्था तय समय में डिस्कॉम (Discom) को प्रीपेड मीटर (Prepaid Meter) लगाने में भी मदद करेगी.

    CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, सरकार ने चौबीसों घंटे बिजली देने के लिए नई योजना बनाई है. बिजली चोरी रोकने के लिए डेडिकेटेड संस्था बनाने की योजना है. डेडिकेटेड संस्था सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट का काम करेगी. इसके अलावा बिजली चोरी रोकने के लिए तीन साल में 24 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है. बिजली वितरण घाटा 15% से कम करने का टारगेट है.

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    बता दें कि बजट (Budget 2020) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि अगले तीन साल के भीतर देश भर में प्रीपेड मीटर लगाये जाने की घोषणा की है. इस योजना के तहत पुराने मीटरों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. प्रीपेड मीटरों के जरिए बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी.

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    क्या होता है प्रीपेड मीटर?
    सामान्य मीटर में पहले बिजली यूज करते हैं, फिर बिल आता है, लेकिन प्रीपेड में पहले रीचार्ज करना होगा फिर बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे.

    (प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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