आदर्श किरायेदारी कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में आ सकती है क्रांति: नारेडको

रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था नारेडको ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आदर्श किरायेदारी कानून को यदि सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाता है तो इससे किराये के लिए मकान निर्माण को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा.

भाषा
Updated: July 29, 2019, 8:54 PM IST
आदर्श किरायेदारी कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में आ सकती है क्रांति: नारेडको
किराये के मकानों को मिलेगा प्रोत्साहन
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Updated: July 29, 2019, 8:54 PM IST
रियल एस्टेट क्षेत्र की संस्था नारेडको ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आदर्श किरायेदारी कानून को यदि सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाता है तो इससे किराये के लिए मकान निर्माण को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और बिल्डर अपने कुल मकानों में 50 प्रतिशत तक मकान केवल किराये पर देने के लिए बनाने को प्रोत्साहित होंगे.

बजट में हुई थी घोषणा
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘आदर्श किरायेदारी कानून, 2019’ का मसौदा सार्वजनिक विचार विमर्श के लिए जारी किया है. इस बारे में इस साल के बजट में घोषणा की गई थी. विभिन्न पक्षों से मिलने वाले सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा.

किराये के मकानों को प्रोत्साहन

नारेडको के अध्यख निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘आदर्श किरायेदारी कानून में सभी संबद्ध पक्षों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है. इससे किराये के मकानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा.’ उन्होंने कहा कि ‘नेशनल रीयल एस्टेट डिवेलपमेंट काउंसिल (नारेडको) कानून के मसौदे का अध्ययन कर रही है और जल्द ही अपनी सिफारिशें सौंपेगी.

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डेवेलपर्स किराया लगाने को होंगे उत्साहित
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उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी राज्य इस आदर्श कानून के आधार पर अपना खुद का किरायेदारी कानून बनाएंगे. इसके अमल में आने के बाद ‘मुझे उम्मीद है कि सभी डेवलपर्स अपने 50 प्रतिशत फ्लैट किराये के लिए रखेंगे.’ नारेडको के चेयरमैन राजीव तलवार ने भी कहा कि आम बजट में इस संबंध में की गई घोषणा से किराये पर मकान से रीयल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि को काफी प्रोत्साहन मिलेगा.

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First published: July 29, 2019, 8:54 PM IST
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