केंद्रीय मंत्री रहते पासवान ने लिए 5 बड़े फैसले, जिनको हमेशा किया जाएगा याद, बदल गई आम आदमी की जिंदगी

पासवान ने गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया.

रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के केंद्रीय मंत्री रहते मोदी सरकार (Modi Government) की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) योजना शुरू की गई. यह योजना इस समय देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है. इस योजना से फिलहाल देश के तकरीबन 72 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं.

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नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) के कद्दावर मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) नहीं रहे. रामविलास पासवान ने गुरुवार शाम आखिरी सांस ली. पासवान को लगातार दो बार मोदी सरकार (Modi Government) में एक ही मंत्रालय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) का मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. पासवान एक गरीब परिवार से राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे. उन्हें देश के 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव मिला. पासवान ने गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया. पासवान के कार्यकाल में ही मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) शुरू की गई. यह योजना इस समय देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है. इस योजना से फिलहाल देश के 72 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं.

(1) नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पासवान के मंत्री रहते लागू हुआ
इसके साथ ही 34 साल के बाद देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (Consumer Protection Act-2020) लागू करने का श्रेय भी पासवान को ही जाता है. सोने (GOLD) की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग (Hallmarking) का नया नियम और एक राष्ट्र एक मानक नियम लागू करने में भी पासवान का बड़ा हाथ है. 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में यह कानून लागू हो चुका है. इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता को कोई ठग नहीं सकेगा. 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था. साल 1993, 2002 और 2019 में संशोधन करते हुए इसे और प्रभावी बनाया गया.

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मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' शुरू की गई.


(2) देश के 28 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू
बता दें कि देश के 81 करोड़ राशन कार्डधारकों के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करना पासवान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. हालांकि, यह ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी का है, लेकिन इसको धरातल पर पासवान ने ही लागू किया. पासवान अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर इस योजना का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते. पासवान अक्सर कहा करते थे कि यह योजना देश की तस्वीर बदल देगी. खासकर गरीबों को इस योजना से काफी लाभ पहुंचेगा और उनको भर पेट भोजन मिलेगा इससे कोई आदमी भूखा नहीं सो सोएगा

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(3) 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया कोरोना काल में
कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान पासवान ने पूरे देश में प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कोरोना काल में बीमार होने के बावजूद उन्होंने इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए खूब मेहनत की. इसके साथ ही पासवान ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की तर्ज पर अब 'एक राष्ट्र, एक मानक' लागू करने का भी प्लान तैयार कर लिया था. 31 मार्च 2021 से पूरे देश में एक देश, एक मानक लागू करने का भी ऐलान किया गया था.

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पासवान ने अगले साल जून महीने से देश में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला किया था.


(4) सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग की अनिवार्य
इसके साथ ही पासवान ने अगले साल देश में जून महीने से सोने (Gold) की हॉलमार्किंग (Hallmarking) अनिवार्य करने का फैसला किया था. ज्वेलर्स को BIS में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था. अगले साल जून महीने से 14, 18 और 22 कैरेट सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी. इसके लिए पासवान ने देश के 234 जिलों में 921 एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग (Assaying & Hallmarking) केंद्र खोलने का फैसला लिया था. वहीं जून 2021 तक पासवान ने देश के हर जिलों में भी हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलने का खाका तैयार किया था.

(5) पहली बार FCI के मजदूरों को मिला ₹35 लाख का कोरोना इंश्योरेंस
केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ही एफसीआई (FCI-Food Corporation of India) के 80 हजार मजदूर सहित कुल 1,08714 कर्मचारियों को 35 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस देने का ऐलान किया. उन्होंने कुछ दिनों पहले एफसीआई के कुल 1,08714 कर्मचारियों और अधिकारियों में किसी की कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा देने के फैसले को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया.

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