बड़ी खबर! LNG ट्रक-बस पर कस्टम ड्यूटी हटा सकती है मोदी सरकार, जानें क्यों?

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Updated: August 19, 2019, 7:30 PM IST

LNG ट्रक-बस पर 3 साल तक कस्टम ड्यूटी हटा सकती है सरकार, डीजल के मुकाबले 40% कम आएगी लागत.

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ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल (Transportation Fuel) के तौर पर एलएनजी (LNG) को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार (Goverment) एलएनजी ट्रक/बसों (LNG Truck/Bus) पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) हटा सकती है. सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से इसकी सिफारिश की है, जिसमें कम से कम 3 साल तक कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) हटाने की मांग की गई है. एलएनजी ट्रक/बस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ये सिफारिश की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और IGL के साथ LNG इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक की है और इसकी पूरी क्रॉम्पिहेंसिव प्लानिंग की गई है.

क्या है मौजूदा ड्यूटी?
>> बता दें कि ट्रक पर मौजूदा ड्यूटी 25 फीसदी है.

>> पार्ट्स के इम्पोर्ट पर अलग-अलग ड्यूटी लगती है.
>> जल्दी इस्तेमाल के लिए शुरुआत में एलएनजी ट्रक/बसों के इम्पोर्ट की योजना है.
>> देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटो कंपनियों से भी बातचीत की जा रही है. ये भी पढ़ें: SBI ने किया सावधान! दान देने वालों के खाली हो सकते हैं बैंक अकाउंट, ऐसे बचें
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2 शहरों में LNG बस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू
पहले फेज में दिल्ली-मुम्बई, दिल्ली-तिरुवनंतपुरम कॉरिडोर पर एलएनजी ट्रक चलाने की योजना है. पेट्रोनेट एलएनजी फिलहाल इन कॉरिडोर पर खुद ही 5 हजार के करीब ट्रकों का संचालन करना चाहती है. साथ ही साथ दो शहरों में एलएनजी बस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है.

दरअसल, पेट्रोनेट एलएनजी खुद ये देखना चाहती है कि इन कॉरिडोर्स पर ट्रकों के चलाने से कितना फायदा हो रहा है. साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिटेल आउटलेट के जरिए मजबूती दी जाएगी. इसके लिए शुरुआत में कंपनी खुद ही ऑपरेट करेगी.

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डीजल के मुकाबले 40 फीसदी कम लागत आएगी
उम्मीद ये कि जा रही है LNG ट्रकों इस्तेमाल से डीजल के मुकाबले 40 फीसदी कम लागत आएगी. इसके साथ ही एलएनजी को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

(प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: August 19, 2019, 7:30 PM IST
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