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14,500 एनजीओ पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, संसद में दी इसकी जानकारी

पीटीआई
Updated: December 4, 2019, 5:45 PM IST
14,500 एनजीओ पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध, संसद में दी इसकी जानकारी
फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ पर रोक लगाई गई है.

बुधवार को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ (NGO) पर रोक लगाई गई है. इन सभी एनजीओ ने अनिवार्य वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया था.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में देशभर के 14,500 गैर-सरकारी संगठनों (NGO) पर प्रतिबंध लगा दिया है.  बुधवार को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में बताया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ पर रोक लगाई गई है. इन सभी एनजीओ ने नियमों का उल्लंघन किया था. आपको बता दें कि FCRA नियमों के मुताबिक, एनजीओ को विदेशी चंदे का सारा रिकॉर्ड सरकार को देना होता है. इसमें प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न, आमदनी और खर्च का विवरण, प्राप्तियों, भुगतान का लेखा और बैलेंस शीट इत्यादि प्रस्तुत करना जरूरी है. साथ ही, अनिवार्य वार्षिक रिटर्न (mandatory annual returns ) न करना एफसीआरए 2010 और एफसीआरए 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

सरकार ने संसद में बताया- केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस साल अभी तक 1808 एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है.

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>> पिछले 5 साल में करीब 14,500 का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है. एनजीओ के  विदेशों से फंड लेने पर रोक लगाई गई है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ ने नियमों का उल्लंघन किया था.

>> एफसीआरए के गाइडलाइंस के मुताबिक, रजिस्टर्ड संस्थानों को हर वित्त वर्ष में आय और खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन तरीके से जमा करना अनिवार्य होता है.

>> एफसीआरए 2010 की धारा 14 के अनुसार, अगर कोई एनजीओ नियमों के तहत विदेशी चंदे की जानकारी छिपाता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है.

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First published: December 4, 2019, 5:22 PM IST
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