बजट से पहले मोदी सरकार की पहली GST मीटिंग कल, सस्ती हो सकती हैं ये चीजें

GST काउंसिल की 21 जून को 2 बजे बैठक होगी. इस बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी यानी कई चीजों को 28 फीसदी से स्लैब से बाहर किया जा सकता है.

News18Hindi
Updated: June 20, 2019, 11:29 AM IST
बजट से पहले मोदी सरकार की पहली GST मीटिंग कल, सस्ती हो सकती हैं ये चीजें
रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई चीजें हो सकती हैं सस्ती
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Updated: June 20, 2019, 11:29 AM IST
इस वित्तीय वर्ष का आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले आम लोगों को अच्‍छी खबर सुनने को मिल सकती है. दरअसल बात ये है कि काल यानी की 21 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है. इस बैठक में हर राज्य में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का एजेंडा पर भी विचार होगा. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होने वाली है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल के एक्सटेंशन पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इस बैठक में आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.

इन चीजों पर हो सकता है फैसला
GST काउंसिल की 21 जून को 2 बजे बैठक होगी. इस बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी स्लैब की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, यानी कई चीजों को 28 फीसदी से स्लैब से बाहर किया जा सकता है.

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ये चीजें हो सकती है सस्ती
>> डॉक्टरों ने जीएसटी काउंसिल से अनुरोध किया है कि सभी तंबाकू उत्पादों को ‘डिमैरिट गुड्स’ मानते हुए इन पर 28% का कर और इसके अलावा अधिकतम उपकर लगाया जाए. इससे ना सिर्फ तंबाकू उत्पादों के उपभोग में कमी आएगी, बल्कि सरकार के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी.
>> इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर 12 के बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर फैसला हो सकता है.
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>> ऐसे में स्कूटर करीब 5 हज़ार रुपये और कार 1 लाख तक सस्ती हो जाएगी.
>> इसके अलावा 28% जीएसटी रेट वाले कंज्यूमर आइटम्स पर भी रेट कटौती की संभावना है.
>> इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों ने टेलीविजन, एयर कंडिशनर (एसी) और रेफ्रिजरेटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की है.
>> सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अभी एक दर तय होना मुश्किल लग रहा है.
>> लॉटरी पर बनी GoM में यूनिफार्म दरों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है.
>> सरकारी लॉटरी पर 12% जबकि प्राइवेट लॉटरी पर 28% जीएसटी है.

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जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक की तस्वीरें (फाइल फोटो)


इन फैसलों पर रहेगी सबकी नज़र
>> 50 करोड़ से ऊपर की B2B डील में इ-इनवॉइसिंग अनिवार्य करने पर मुहर लग सकती है.
>> जीएसटी चोरी रोकने के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.
>> जीएसटी घटने से सरकार के फेम 2 कार्यक्रम के बढ़ावा मिलेगा.
>> विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां EV प्रोजेक्ट में निवेश बढ़ा सकती हैं
>> हालांकि 28 फीसदी स्लैब से ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.

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First published: June 20, 2019, 9:33 AM IST
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