कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के साथ डिजिटल मीडिया में 26% FDI को मंजूरी दी

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Updated: August 28, 2019, 9:23 PM IST
कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के साथ डिजिटल मीडिया में 26% FDI को मंजूरी दी
डिजिटल मीडिया में 26% FDI को मंजूरी

कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया (Digital Media) में 26 फीसदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को मंजूरी दी. इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पीयूष गोयल ने डिजिटल मीडिया (Digital Media) में 26 फीसदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को मंजूरी देने की बात कही. इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी.

बता दें कि प्रिंट मीडिया (Print Media) में पहले से ही 26 फीसदी एफडीआई (FDI) की अनुमति है. साथ ही 49 फीसदी FDI की अनुमति ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस (Broadcasting Content Services) को लेकर है. वहीं बिना समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री का प्रसारण करने वाले टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग तथा टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है.

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FICCI-EY रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट यूजर्स के बढ़ते बड़े आधार के साथ देश में डिजिटल मीडिया 2019 में इंटरटेनमेंट सेक्टर से आगे निकलने और 2021 तक प्रिंट से आगे निकलकर 5.1 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल (Single Brand Retail) के साथ कोल माइनिंग (Coal Mining) और कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग (Contract Manufacturing) में 100 फीसदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की मंजूरी मिली है. गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में FDI पर विशेष बल दिया है, जिसके कारण पिछ्ले 5 वर्षों में 286 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने 2019-20 के लिए 10,448 रुपये प्रति मेट्रिक टन एक्सपोर्ट सब्सिडी चीनी मिलों को देने की मंजूरी दी है. चीनी एक्सपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी पर कुल 6,268 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से शक्कर के दाम भी ठीक रहेंगे और किसानों को नुकसान भी नहीं होगा

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First published: August 28, 2019, 9:23 PM IST
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