आज होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, हो सकते हैं ये 5 बड़े फैसले, इनका होगा सीधा असर

News18Hindi
Updated: August 28, 2019, 10:53 AM IST

कैबिनेट (Cabinet) की अहम बैठक (Meeting) आज शाम होगी. कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं.

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  • Last Updated: August 28, 2019, 10:53 AM IST
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कैबिनेट (Cabinet) की अहम बैठक (Meeting) बुधवार शाम होगी. इसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि यह बैठक शाम 4 बजे होगी. कैबिनेट की बैठक से सबसे बड़ी खबर जो निकलकर आने की संभावना है, वो है कि सरकार (Government) चुनिंदा सेक्टर (Sector) में विदेशी निवेश (Foreign Investment) यानी FDI की शर्तों में ढील देने का फैसला ले सकती है. इसमें जो सेक्टर शामिल हो सकते हैं, उनमें हैं सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर (Single Brand Retail Sector), कोल सेक्टर (Coal Sector), कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग (Contract Manufacturing) और डिजिटल मीडिया (Digital Media). मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए कैबिनेट मीटिंग में किसी बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है.

सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI की शर्तों में ढील दिए जाने की संभावना
सिंगल ब्रांड रिटेल में सरकार इस बात की छूट दे सकती है कि अगर विदेशी निवेश यानी FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर हैं तो वो फिजिकल स्टोर खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं. उन स्टोर में भारत से सामान खरीदने की जो शर्त है, उन शर्तों में ढील दिए जाने की भी संभावना है.

कमर्शियल कोल माइनिंग में भी 100% विदेश निवेश की छूट संभव

दूसरा जो सेक्टर है, वो है कोल सेक्टर. अभी कैपटिव कोल माइनिंग में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है. लेकिन अगर वो कमर्शियल कोल माइनिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप एफडीआई नहीं कर सकते हैं. अब सरकार कमर्शियल कोल माइनिंग में भी 100 फीसदी विदेश निवेश की छूट दे सकती है.

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कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में FDI की शर्तों में ढील
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अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 फीसदी FDI की छूट है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अभी कोई सफाई नहीं है. उस पर भी सफाई आ सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी विदेशी निवेश ला सकते हैं.

डिजिटल मीडिया
सरकार ने मीडिया में तो एफडीआई का नियम जारी रखा है. लेकिन उसमें डिजिटल मीडिया का जिक्र नहीं है. तो डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश के क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, उस पर भी सफाई आने की संभावना है.

हो सकते हैं ये ऐलान-

>> सिंगल ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला -सूत्र
>> डिजिटल मीडिया में FDI की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला -सूत्र
>> कोल इंडिया और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में FDI की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला -सूत्र
>> कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 परसेंट FDI को मंजूरी देने का फैसला हो सकता है -सूत्र
>> अभी मैन्युफैक्चरिंग में 100 परसेंट FDI की छूट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र नहीं-सूत्र
>> डिजिटल मीडिया में FDI को लेकर अभी तक पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं -सूत्र
>> डिजिटल मीडिया में FDI पर आ सकती है सफाई
>> FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर को पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की भी छूट मिल सकती है -सूत्र
>> FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर के लिए भारत से सामान खरीदने की शर्तों में छूट मिल सकती है -सूत्र
>> कामर्शियल कोल माइनिंग में 100 परसेंट FDI की छूट मिल सकती है -सूत्र
>> अभी सिर्फ कैप्टिव कोल माइनिंग में FDI की छूट है.

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(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक-पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

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First published: August 28, 2019, 10:12 AM IST
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