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नौकरी बढ़ाने के लिए मोदी सरकारी उठाएगी ये कदम, बढ़ेगा MEIS का दायरा

रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाकर नई नौकरी देने की कोशिश में हैं. एक्सपोर्टर्स को मिल रही टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी.

रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाकर नई नौकरी देने की कोशिश में हैं. एक्सपोर्टर्स को मिल रही टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी.

रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाकर नई नौकरी देने की कोशिश में हैं. एक्सपोर्टर्स को मिल रही टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी.

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    रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ रही सरकार अब एक्सपोर्ट बढ़ाकर नई नौकरी देने की कोशिश में हैं. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एक्सपोर्टर्स को टैक्स छूट देने वाली स्कीम मर्केंटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. (ये भी पढ़ें: मोदी सरकार का 6 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स को तोहफा, EPF पर ब्याज दर 0.10% बढ़ाई)

    सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश में जुटी है. एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली रियायतें बढ़ाई जा सकती हैं. MEIS के तहत नए प्रोडक्ट और नए मार्केट जोड़े जाएंगे. MEIS के तहत एक्सपोर्टर्स को 2 से 4 फीसदी तक वित्तिय मदद देती है.

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    यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने पर MEIS का फायदा मिल सकता है. जहां-जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उन देशों को शामिल किया जा सकता है. वैसे प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं जिन्हें अमेरिकी ड्यूटी से नुकसान हो रहा है. कॉटन यार्न, जेम्स एंड ज्वैलरी के बचे प्रोडक्ट भी शामिल हो सकते हैं. स्कीम की शर्तों में भी बदलाव करने पर विचार हो सकता है. WTO के नियमों के हिसाब से बदलाव हो सकते हैं.

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    (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक-पॉलिसी एडिटर, CNBC आवाज़)

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