सरकार ने CBDT चेयरमैन मोदी का कार्यकाल अगस्त 2020 तक बढ़ाया

भाषा
Updated: August 29, 2019, 1:35 PM IST
सरकार ने CBDT चेयरमैन मोदी का कार्यकाल अगस्त 2020 तक बढ़ाया
सरकार ने CBDT चेयरमैन मोदी का कार्यकाल बढ़ाया

सरकार (Government) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन (Chairman) प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है.

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सरकार (Government) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन (Chairman) प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. एक सरकारी आदेश में गुरुवार को यह जानकारी दी गई. मोदी का कार्यकाल इसी महीने की 31 अगस्त को खत्म हो रहा था. आदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने एक साल के लिए पी.सी मोदी की पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी.

भारतीय राजस्व सेवा (Income Tax cadre) के 1982 बैच के अधिकारी पी.सी मोदी को फरवरी में सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था. समिति ने एक अन्य आदेश में 1983 बैच के आईआरएस अधिकारी प्रभाष शंकर को सीबीडीटी का नया सदस्य नियुक्त किया है.

बोर्ड में अब भी दो पद रिक्त हैं. बोर्ड के अन्य सदस्य पी.के दास, अखिलेश रंजन और नीना कुमार हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक चेयरमैन और अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने का काम करता है.

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क्या है सीबीडीटी?
भारत में डायरेक्ट टैक्स से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है. सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है. एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है.

अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है. इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं. सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है. ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं. सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं.
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First published: August 29, 2019, 1:35 PM IST
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