अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयरों में कर सकेंगे ट्रेडिंग, सरकार का है ये प्लान

सूत्रों के मुताबिक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इन RRB का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाएगी.

पीटीआई
Updated: July 28, 2019, 3:54 PM IST
अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयरों में कर सकेंगे ट्रेडिंग, सरकार का है ये प्लान
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का IPO लाएगी सरकार
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Updated: July 28, 2019, 3:54 PM IST
सरकार चालू वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से मजबूत तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को शेयर बाजारों में लिस्ट कराने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इन RRB का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाएगी. बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया जारी है और RRB की संख्या को 45 से घटाकर 38 पर लाया जाएगा.

सूत्रों ने कहा कि अभी कुछ और मर्जर हो सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए मंजूरी मिल गई है. सूत्रों ने कहा कि राज्य के भीतर ही RRB के मर्जर से RRB का ऊपरी खर्च कम होगा, प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा, पूंजी आधार उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार होगा और उनकी पहुंच बढ़ेगी.

21 बैंकों का हो चुका है मर्जर
पिछले कुछ माह के दौरान विभिन्न राज्यों में 21 बैंकों का मर्जर किया गया है. सूत्रों ने बताया कि तीन से चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आईपीओ लाने के पात्र हैं. उनका आईपीओ इसी साल आ सकता है. इन बैंकों की स्थापना आरआरबी कानून, 1976 के तहत छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी. इस कानून में 2015 में संशोधन किया गया, जिसके बाद इन बैंकों को केंद्र, राज्य और प्रायोजक के अलावा अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने की मंजूरी मिल गई.

RRB में केंद्र की हिस्सेदारी 50 फीसदी
फिलहाल आरआरबी में केंद्र की 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक की 35 प्रतिशत और राज्य सरकारों की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है. संशोधित कानून के तहत हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद केंद्र और प्रायोजक बैंक की कुल हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे नहीं आ सकती. बजट 2019-20 में आरआरबी के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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First published: July 28, 2019, 3:49 PM IST
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