GST चोरी पर लगेगी रोक, मोदी सरकार ने शुरू किया नया सिस्टम

टैक्स चोरों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम के जरिए टैक्सी चोरी रुकेगी ही, साथ ही टैक्स क्रेडिट हासिल करना भी आसान हो जएगा.

टैक्स चोरों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम के जरिए टैक्सी चोरी रुकेगी ही, साथ ही टैक्स क्रेडिट हासिल करना भी आसान हो जएगा.

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    टैक्स चोरों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है. इस सिस्टम के जरिए टैक्सी चोरी रुकेगी ही, साथ ही टैक्स क्रेडिट हासिल करना भी आसान हो जएगा. दरअसल दिनों दिन बढ़ रही टैक्स चोरी पर सरकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस लागू करने पर विचार कर रही है. इससे हर एक ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नेटवर्क (GST Network) में खुद ही रजिस्टर हो जाएगा. जिससे टैक्सी चोरी पर रोक लगेगी. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इनवॉयस से जुड़े मुद्दों की जांच पड़ताल करने के लिए अलग से एक सब ग्रुप का गठन किया है. (ये भी पढ़ें: पेट्रोलपंप खोलने के नियम जल्द होंगे आसान, मोदी सरकार ने शुरू की तैयारी)

    ई-इनवॉयस (E-Invoice) के जरिए सरकार रियल-टाइम पर ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने की तैयारी में है. इससे कंपनियों को अपना टैक्स क्रेडिट भी आसानी से मिल सकेगा. सब ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक-इनवॉयस बनने के बाद इसकी नीतियों और कानूनी अड़चनों पर ध्यान देगा. साथ ही इनवॉयस के ऐप या मोबाइस एसएमएस में आने वाली दिक्कतों को भी दूर करेगा.

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    अगर किसी तरह के फर्जी इनवॉयस का इस्तेमाल किया गया है तो सब ग्रुप तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकेगा. अब इसको बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर के मुद्दों को निपटाने के लिए अलग से व्यवस्था बनाने पर विचार करेगा. फिलहाल केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारी और जीएसटीएन के सीईओ की 13 सदस्यों वाली समिति का बोझ कम करने पर काम कर रही है.

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    MSME के लिए नया सॉफ्टवेयर
    जीएसटीएन (GSTN) ने MSME सेक्टर के लिए बिलिंग और उसकी काउंटिंग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया है. 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले करीब 80 लाख छोटे कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा. इस सॉफ्टवेयर से इनवॉयस तैयार करना, जीएसटी रिटर्न बनाने और स्टेटमेंट का कैलुकेलशन करने में मदद मिलेगी.

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