• Home
  • »
  • News
  • »
  • business
  • »
  • खुशखबरी: मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बेसिक सैलरी 15000 से बढ़कर हो सकती है 21000

खुशखबरी: मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बेसिक सैलरी 15000 से बढ़कर हो सकती है 21000

मोदी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है तोहफा

मोदी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है तोहफा

Labour Code Rules: सरकार के लेबर कोड के नियमों को अगर 1 अक्टूबर से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है.

  • Share this:

    नई दिल्ली. 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सराकर (Modi Government) 1 जुलाई से लेबर कोड के नियमों (Labour Code Rules) को लागू करना चाहती थी लेकिन राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण अब 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा गया है. अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है.

    जानिए किन नियमों में होगा बदलाव
    नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए. इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है.

    ये भी पढ़ें: Bank Holidays: अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए किस किस दिन है अवकाश? देखें ये लिस्ट 

    ये है यूनियन की मांग
    अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा. लेबर यूनियन की मांग थी कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 21000 रुपये किया जाए ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी में पैसा कटने के बाद भी टेक होम सैलरी में कमी न आए.

    रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा
    ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा. पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी. क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा. इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी.

    ये भी पढ़ें: Post Office की ये स्कीम बनाएगी मालामाल! 5 साल के इस प्लान में सालाना होगा 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट

    1 अक्टूबर से बदलेंगे सैलरी से जुड़े अहम नियम
    सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया. लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया.

    पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

    विज्ञापन
    विज्ञापन

    विज्ञापन

    टॉप स्टोरीज