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शुगर इंडस्ट्री को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार, हो सकते है ये तीन बड़े ऐलान

News18Hindi
Updated: June 30, 2019, 10:14 AM IST

CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गन्ने की खरीद की सरकारी कीमत यानी एफआरपी में सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है और ऐसे से ही तीन बड़े कदम का जल्द ही ऐलान हो सकता है.

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चीनी मिलों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है. CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गन्ने की खरीद की सरकारी कीमत यानी एफआरपी में सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है और ऐसे से ही तीन बड़े कदम का जल्द ही ऐलान हो सकता है.

सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि गन्ने की सरकारी खरीद कीमत में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं शायद न की जाए. सीएसीपी जो कीमतों में बढ़ोतरी संबंधित सिफारिश करने वाली एजेंसी है, उसने भी सरकार से सिफारिश की है. खाद्य मंत्रालय की भी मंशा है कि इस बार इसमें कोई बढ़ोतरी न की जाए. कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो इससे चीनी मिलों को राहत ये मिलेगी गन्ने खरीदने के एवज में गन्ना किसानों को अतिरिक्त कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. यानी पिछले साल जो गन्ने की कीमत 275 रुपये प्रति क्विंटल थी सिर्फ उतना ही भुगतान करना पड़ेगा. अतिरिक्त बोझ पड़ने की जो आशंका थी वो खारिज हो जाएगी.

50 लाख टन बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी
दूसरी राहत की तैयार ये है कि सरकार चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए इस साल भी मंजूरी दे सकती है और इस बार 50 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव है. पिछले साल सरकार ने 30 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. तो इस साल 50 लाख टन बफर स्टॉक हो सकता है. इससे फायदा ये होगा कि 50 लाख टन चीनी बफर स्टॉक में रहने के एवज में सरकार चीनी मिलों को फाइनेंस मुहैया कराएगी. इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस का खर्च सरकार खुद वहन करेगी. इसके एवज में चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलती है. ये भी पढ़ें: रेल यात्री ध्यान दें! 1 जुलाई से Railway बदल रहा कई ट्रेनों का रूट और टाइम टेबल



चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की हो सकती है घोषणा
तीसरा जो बड़ा कदम होने की संभावना ये है कि सरकार इस साल बहुत जल्दी ही चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा कर सकती है और चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा अगले सीजन के लिए की जाएगी. इसके तहत सरकार चीनी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को विशेष सब्सिडी देती है.
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ये कुछ बड़े राहत के कदम है जिसपर चर्चा हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों के समूह के बीच भी सहमति बन गई है और अगले महीने तक इसकी घोषणा भी हो सकती है.

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First published: June 30, 2019, 10:14 AM IST
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