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EXCLUSIVE: नई कार खरीदने पर सरकार देगी रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट! नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी

hindi.moneycontrol.com
Updated: November 15, 2019, 2:34 PM IST

ऑटो सेक्टर (Auto Industry) को बूस्ट देने के लिए सरकार (Government) कई कदम उठा रही है. इसी के तहत वह ऑटो इंडस्ट्री में नई मांग पैदा करने का प्रयास कर रही है. जानिए क्या तैयारी कर रही है सरकार.

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नई दिल्ली. ऑटो सेक्टर (Auto Industry) को बूस्ट देने के लिए सरकार (Government) कई कदम उठा रही है. इसी के तहत वह ऑटो इंडस्ट्री में नई मांग पैदा करने का प्रयास कर रही है. वह लंबे समय से स्क्रैपेज ऐसी पॉलिसी इन्तजार कर रही थी, जो अब जल्द पूरा होने वाला है. CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी कर दिया है और अगले 2 हफ्ते में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है.

बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी को लेकर वित्त, परिवहन, स्टील ,पर्यावरण मंत्रालयों में सहमति बनी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही स्क्रैप पॉलिसी पर अमल शुरू होने की उम्मीद है.

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पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्ती का प्रावधान

सूत्रों के मुताबिक ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी ड्राफ्ट में पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्ती का प्रावधान है. पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी लेने पर कई छूट संभव है. साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट का प्रस्ताव है. हालांकि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा रोड टैक्स चुकाना पड़ेगा. पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर कई गुना चार्ज है. शुरुआती प्रस्ताव में रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर 25 गुना चार्ज देना होगा. बता दें कि इसमें कार, 3-व्हीलर और 3-व्हीलर पॉलिसी में शामिल होगे.

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अगस्त महीने में पैसेंजर वाहनों की बिक्री का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा था कुछ जानकारों कि माने तो सरकार की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से देश के मंद पड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रफ्तार भी मिलेगी, क्योंकि लोग नए वाहनों को खरीदेंगे. बता दें कि, बीते अगस्त महीने में पैसेंजर वाहनों की बिक्री का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 31.6% घटकर 196,524 इकाई हो गई. अब ऐसे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सरकार की इस नई नीति से खासी उम्मीदे हैं.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर- CNBC आवाज़)

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First published: November 15, 2019, 12:11 PM IST
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