पांच साल में कितनी बढ़ी किसानों की आय पूछने पर सरकार ने बताया 2013 का आंकड़ा!

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: July 31, 2019, 4:10 PM IST
पांच साल में कितनी बढ़ी किसानों की आय पूछने पर सरकार ने बताया 2013 का आंकड़ा!
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के 7 स्रोतों की पहचान की है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीमों से आय बढ़ने की उम्मीद, फिलहाल तो 6426 रुपये महीने ही है किसानों की औसत आय

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा था. लेकिन अब इस मसले पर सरकार साफ-साफ जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर 2016 में फार्मर्स इनकम डबलिंग कमेटी गठित होने के बाद किसानों की आय कितनी बढ़ी है? सरकार अब भी 2013 का आंकड़ा बता रही है जब किसानों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी. जिसमें से 6223 खर्च हो जाते हैं. बचते हैं सिर्फ 203 रुपये.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कृषि परिवारों की आय का आकलन एनएसएसओ द्वारा समय-समय पर किए गए सर्वे से किया जाता है. ऐसा सर्वे 2013 में हुआ था. इसलिए पिछले पांच साल के दौरान आय में वृद्धि के संबंध में सूचना मौजूद नहीं है. मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था ताकि किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित पहलुओं की जांच की जा सके.

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किसान सम्मान निधि के तहत मिल रही है 6000 रुपये की मदद.


समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है. समिति ने किसानों की आय में वृद्धि के 7 मुख्य स्रोतों की पहचान की. जिसमें फसल उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार और उत्पादन लागत में बचत आदि शामिल है.

इस तरह हो रही है आय बढ़ाने की कोशिश
> राज्य सरकारों के जरिए मंडी सुधार.
> मॉडल कांट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना.
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> किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरुआत.
> स्वायल हेल्थ कार्ड योजना, ताकि खाद का जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल हो.
> परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा.
> हर मेड़ पर पेड़ अभियान यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा.
> बास को पेड़ की श्रेणी से हटाकर उसकी खेती को प्रोत्साहन. पहले बांस काटने पर थी रोक.
> न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत से 150 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी.
> किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपये की सहायता.
> किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज बढ़ाने का अभियान.
> 100 फीसदी नीम कोटेड यूरिया से जमीन की सेहत सुधारने का अभियान

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किसान की औसत आय 6426 रुपये महीने है, जिसमें से 6223 खर्च हो जाते हैं


कहां कितनी मिल रही है नगद सहायता


> सभी प्रदेशों के किसानों को केंद्र की ओर से सालाना 6000 रुपये की नगद मदद.
> झारखंड और हरियाणा की सरकारें अलग से इतनी ही रकम अपने-अपने प्रदेश के किसानों को दे रही हैं.
> आंध्र में 10 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं. 6000 रुपये केंद्र सरकार के और 4000 रुपये राज्य की ओर से.
> तेलंगाना में 8000 रुपये सालाना मिल रहे हैं. दो सीजन में 4000-4000 रुपये. किसानों को नगद पैसे देने की शुरुआत तेलंगाना ने ही की.
> ओडिशा में खरीफ और रबी के सीजन में बुआई के लिए आर्थिक मदद के तौर पर प्रति परिवार को 5-5 हजार रुपये यानी सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं.

किसान सम्मान निधि से बढ़ेगी आय
डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक दलवाई का कहना है कि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उत्पादन लागत कम हो, मार्केट मिल जाए और उचित मूल्य मिले तो किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार हो सकता है. इस दिशा में सरकार काम कर रही है. दलवई का कहना है कि पहले सिर्फ कृषि के बारे में सोचा जाता था, लेकिन पहली बार किसानों के बारे में भी सोचा गया है, ताकि वह खुशहाल हों.

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कई राज्यों में खराब है किसानों की स्थिति (File Photo)


कितनी उपज हुई इसके साथ-साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान को लाभ कितना मिला. कमेटी का दावा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को सालाना 6000 रुपये उनके बैंक खाते में देने का निर्णय लिया है, इससे भी उनकी आय में बड़ा फर्क आएगा.

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First published: July 31, 2019, 3:57 PM IST
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