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मोदी सरकार घर खरीदने वालों को राहत देने के लिए कर सकती है इस हफ्ते बड़े ऐलान

मोदी सरकार इस हफ्ते घर खरीदने वालों को राहत देने के लिए कर सकती है बड़े ऐलान

मोदी सरकार इस हफ्ते घर खरीदने वालों को राहत देने के लिए कर सकती है बड़े ऐलान

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रियल एस्टेट (Real Estate Industries) उद्योग के पैकेज में हाउजिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए अतिरिक्त धन और बैंक लोन लेने वाले डिवेलपर्स के लिए रूल्स बदल सकते हैं, साथ ही कुछ अन्य छूट भी शामिल हो सकती हैं.

  • News18Hindi
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    केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) जल्द रियल एस्टेट इंडस्ट्री (Real Estate Industries) के लिए बड़े कदम उठा सकती है. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार इस हफ्ते अहम घोषणाएं कर सकती है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रियल एस्टेट उद्योग के पैकेज में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए अतिरिक्त धन और बैंक लोन लेने वाले डिवेलपर्स के लिए रूल्स बदल सकते हैं, साथ ही कुछ अन्य छूट भी शामिल हो सकती हैं. सरकार की प्रोत्साहन की अगली किस्त में रुकी हुई PM आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मदद का फैसला लिए जाने की संभावना है. सूत्रों का कहना है कि रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा संभव है.

    बढ़ाया जा सकता है किफायती आवास का दायरा
    कारोबारियों की मांग पर किफायती आवास के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. किफायती मकानों के दायरे को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर सकती है. इसके अलावा, हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित आर्थिक सहायता योजना की भी घोषणा किए जाने की संभावना है.

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    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को घोषणा की थी कि नेशनल हाउसिंग बैंक एचएफसी को 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता प्रदान करेगा. और साथ ही मंत्री ने कहा था कि वह रियल एस्टेट क्षेत्र व रुकी हुई परियोजनाओं के लिए घोषणाएं करेंगी.

    नकदी की किल्लत को लेकर चिंता
    बीते 11 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों के सर्वोच्च संगठन क्रेडाई और नारडेको ने चिंता जताई थी कि आईएलऐंडएफएस संकट के बाद वित्तीय व्यवस्था में नकदी की स्थिति बदतर हुई है.

    वित्त मंत्री के साथ अलग से हुई एक बैठक में फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव अफोर्ट्स (एफपीसीई) ने कहा था कि देशभर में विभिन्न हाउसिंग परियोजनाओं में पांच लाख होमबायर्स का पैसा फंसा हुआ है. संस्था ने इन फंसी परियोजनाओं को पूरा करने तथा होमबायर्स को राहत प्रदान करने के लिए सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने की मांग की थी.

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