मोदी सरकार अहम कदम, अगर आपके घर की बिजली कटी तो पॉवर कंपनी देगी पैसा

भारी गर्मी और बिजली कटौती के बीच लोगों जल्द राहत मिल सकती हैं. केंद्र की मोदी सरकार पावर कट को लेकर टैरिफ पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है. ऐसे में बिजली कटौती के बाद ग्राहकों को इसका हर्जाना मिलेगा.

News18Hindi
Updated: June 27, 2019, 11:20 AM IST
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Updated: June 27, 2019, 11:20 AM IST
भारी गर्मी और बिजली कटौती के बीच लोगों जल्द राहत मिल सकती हैं. केंद्र की मोदी सरकार टैरिफ पॉलिसी लागू करने के लिए फुल एक्शन में आ गई है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पावर टैरिफ पॉलिसी को लेकर ज्यादातर राज्यों के साथ सहमति बन चुकी है. टैरिफ पॉलिसी के नए प्रावधानों के मुताबिक, ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी. इसे बिजली के बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा. आपको बता दें कि टैरिफ पॉलिसी अपनाने वाले सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है. वहीं, पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे. साल के शुरुआत में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है. 1 अप्रैल 2019 से यह पॉलिसी देश में लागू होने वाली थी. लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लेकर असहमति जताई थी. जिसके बाद इसे लागू नहीं किया गया था.

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बिजली कटौती पर फुल एक्शन में मोदी सरकार 

>> पावर टैरिफ पॉलिसी पर एनर्जी मंत्रालय ने एक्शन तेज कर दिया है.

>>  इसको लेकर मंत्रालय नया कैबिनेट नोट तैयार करने में जुटा है.
>>  अगले 10 से 15 दिन में कैबिनेट को नया नोट भेजा जाएगा.
>>  जिन राज्यों को इससे आपत्ति है उनको लेकर मंत्रालय ने बातचीत शुरू की है.
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>>  कुछ राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने मंगलवा को बातचीत की है.



>>  अब अधिकतर राज्य टैरिफ पॉलिसी के प्रवाधानों से सहमत हो चुके है.
>> पावर टैरिफ प्रावधानों के मुताबिक ज्यादा बिजली कटौती पर पैनल्टी लगेगी.
>> अगर तय समय से ज्यादा बिजली कटौती होती है तो डिस्कॉम पर जुर्माना लगेगा.
>> पैनल्टी की रकम को बिजली बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा.
>> राज्यों को औसत बिजली खपत के बराबर पीपीए करना जरूरी होगा.
>> इसमें सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है.

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लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर- पावर टैरिफ पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सौ फीसदी स्मार्ट मीटर जरूरी होंगे. इस साल के शुरुआत में भी राज्यों से साथ बातचीत हो चुकी है. इस पॉलिसी को  1 अप्रैल 2019 से लागू करने की योजना थी. लेकिन कुछ राज्यों के ऐतराज से के चलते इस पर सहमति नहीं बन पाई थी.

(प्रियदर्शी प्रकाश, संवाददाता, CNBC आवाज़)
First published: June 26, 2019, 11:40 AM IST
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