केंद्र ने सरकारी बैंकों की वित्‍तीय हालत सुधारने के लिए उठाया कदम, चार बैंकों में डाले 14,500 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने माली हालत सुधारने के लिए चार सरकारी बैंकों में पूंजी डाली.

केंद्र सरकार ने माली हालत सुधारने के लिए चार सरकारी बैंकों में पूंजी डाली.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की सुधारात्‍मक कार्रवाई रूपरेखा के तहत इन सरकारी बैंकों (PSBs) पर कर्ज देने, प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को शुल्क समेत कई तरह की पाबंदियां (Restrictions on PSBs) लगाई गई हैं. पूंजी डाले जाने से इन बैंकों को रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक सेहत (Financial Condition of PSBs) को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाया है. इसके तहत सरकार ने चार सरकारी बैंकों में 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी (Capital Infusion) डाली है. यह पूंजी मुख्य रूप से उन बैंकों की वित्तीय हालत में सुधार के लिये उपलब्ध कराई गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के तहत हैं. इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) और यूको बैंक (UCO Bank) शामिल हैं.

बैंकों पर आरबीआई ने लगाई हैं कई तरह की पाबंदियां

आरबीआई की सुधारात्‍मक कार्रवाई रूपरेखा के तहत सरकारी बैंकों पर कर्ज देने, प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को शुल्क समेत कई तरह की पाबंदियां (Restrictions on PSBs) हैं. केंद्र की ओर से उपलब्‍ध कराई गई कुल राशि में से 11,500 करोड़ रुपये तीन बैंकों को, जबकि बाकी 3,000 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया (BOI) को उपलब्ध कराई गई है. सरकार की अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की माली हालत सुधारने के लिए 4,800 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए गए हैं.

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बिना ब्‍याज वाले बॉन्‍ड्स के जरिये डाली गई है पूंजी

केंद्र सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,100 करोड़ रुपये और कोलकाता के यूको बैंक की आर्थिक सेहत में सुधार के लिए 2,600 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई है. पूंजी डाले जाने से इन बैंकों को रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी. पूंजी बिना ब्याज वाले बॉन्‍ड (Recapitalization Bonds) के जरिये डाली गई है. इन बॉन्‍ड्स की मियाद 31 मार्च 2031 और 31 मार्च 2036 है.
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