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अपना बिजनेस शुरू करने वालों को बड़ी राहत देगी मोदी सरकार, रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है छूट

News18Hindi
Updated: November 5, 2019, 5:23 PM IST

स्टार्टअप्स (Startups) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 10 साल तक रेगुलेटरी फाइलिंग (Regulatory Filing) और नियमों में छूट संभव है. फिलहाल सिर्फ 5 साल तक रेगुलेटरी फाइलिंग में राहत दी जाती है

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  • Last Updated: November 5, 2019, 5:23 PM IST
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नई दिल्ली. स्टार्टअप्स (Startups) को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing business) और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय (Corporate Affairs Ministry) ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है.

रेगुलेटरी फाइलिंग में कई तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड मीटिंग्स के नियम होते हैं, जिसे स्टार्टअप्स को कम्पलाई करना जरूरी होता है.

पेडअप कैपिटल का 50% स्वीट शेयर हो सकेगा जारी
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती है. सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है. अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है.

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कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की पड़ेगी जरूरत
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा. इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है.
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(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: November 5, 2019, 5:23 PM IST
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