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BPCL में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, विदेशी निवेशक के हाथ में भी बेचने का विकल्प खुला

News18Hindi
Updated: September 23, 2019, 5:15 PM IST

सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक चालू कारोबारी सत्र में सरकार की BPCL को पूरी तरह से बेचने की योजना है. सरकार बीपीसीएल की हिस्सेदारी निजी कंपनी को बेची जाएगी.

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  • Last Updated: September 23, 2019, 5:15 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में पूरी हिस्सेदारी बेचेगी. सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक चालू कारोबारी सत्र में सरकार की BPCL को पूरी तरह से बेचने की योजना है. कंपनी को विदेशी निवेशकों को बेचने का विकल्प भी खुला हुआ है.

विदेशी निवेशकों के हाथ में भी बेचने का विकल्प खुला
दरअसल, विनिवेश का मुख्य मकसद ये है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर हो और कंपनी का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए. इसलिए BPCL को किसी दूसरी सरकार कंपनी में नहीं बेचकर, किसी निजी कंपनी के हाथ में बेचें. सूत्र बता रहे हैं कि पूरी हिस्सेदारी निजी कंपनी को सौंपी जाएगी. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसे विदेशी निवेशकों के हाथ में भी बेचने का विकल्प खुला हुआ है.

BPCL में सरकारी की 53.3 फीसदी हिस्सेदारी

बता दें कि BPCL में 53.3 फीसदी हिस्सेदारी है. इस बिक्री पर जल्द ही कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिल सकती है.

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सरकार 12 कंपनियों में घटाएगी हिस्सेदारी
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सरकार जल्द 12 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC), इंडियन ऑयल (Indian Oil) समेत 12 कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे ला सकती है. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विनिवेश विभाग ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट (Cabinet Note) पर संबंधित मंत्रालय से राय मांगी है.

किन कंपनियों में सरकार की कितनी हिस्सेदारी
NTPC में अभी सरकार की हिस्सेदारी 56.41 फीसदी है. वहीं, पावर फाइनांस कॉरपोरेशन में अभी सरकार की हिस्सेदारी 59.05 फीसदी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 55.37 फीसदी है. इस सूचि में ऑयल एंड गैस सेक्टर की 3 कंपनियां GAIL, BPCL और इंडियन ऑयल शामिल हैं. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL) में अभी सरकार की हिस्सेदारी 52.64 फीसदी, BPCL में 53.29 फीसदी और इंडियन ऑयल में 52.18 फीसदी है. नेल्को, कॉनकोर, BEL औऱ MOIL में भी सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने की तैयारी है.

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विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
सरकार ने बजट 2019 में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने 2019-20 के पहले दो महीने में 2357.10 करोड़ रुपए जुटाए हैं. वहीं साल 2018-19 में सरकार ने विनिवेश के जरिए 84,972.16 करोड़ रुपये जुटाए थे. हालांकि 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर- CNBC आवाज़)

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First published: September 23, 2019, 5:15 PM IST
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