40 लाख छोटे कारोबारियों को मिल सकता है जीएसटी से छुटकारा

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Updated: September 10, 2019, 9:24 PM IST
40 लाख छोटे कारोबारियों को मिल सकता है जीएसटी से छुटकारा
5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत देने पर विचार

छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की माथा-पच्ची से मिलेगी राहत. कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने से छूट संभव.

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नई दिल्ली. छोटे कारोबारियों (Small Traders) को सालाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न (Return) भरने से छूट मिल सकती है‌. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) वित्त वर्ष 2017-18 के सालाना रिटर्न भरने से राहत देने पर विचार कर रही है. अंतिम फैसला 20 सितम्बर को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में लिया जा सकता है.

40 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत
छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की छूट मिलने पर माथा-पच्ची से राहत मिलेगी. छोटे कारोबारियों को GSTR-9 और GSTR-9A के साथ GSTR-9C भी नहीं भरना होगा. 5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत देने पर विचार हो सकता है. एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 से 40 लाख कारोबारियों/ट्रेडर्स को राहत मिलेगी.

सरकार के पास कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं. तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था. अगले साल से ई-एनवॉइस लागू होने के बाद लागू सालाना रिटर्न की जरूरत नहीं.

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अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा जीएसटी कलेक्शन
GST) कलेक्शन अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा. जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये था. हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है.
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प्वाइंटर्स-

>> छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की माथा-पच्ची से मिलेगी राहत

>> कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने से छूट संभव

>> GSTR-9 और GSTR-9A के साथ GSTR-9C भी नहीं भरना होगा

>> 5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत देने पर विचार

>> एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 से 40 लाख कारोबारियों/ट्रेडर्स को होगी राहत

>> सरकार के पास कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न के आंकड़े मौजूद है

>> तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था

>> अगले साल से ई-इनवॉइस लागू होने के बाद लागू सालाना रिटर्न की जरूरत नहीं

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: September 10, 2019, 6:24 PM IST
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