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कांग्रेस की कर्जमाफी पर मोदी सरकार का एक्‍शन प्‍लान, किसानों को ऐसे मिलेगी अनाज की पूरी कीमत

कांग्रेस की कर्जमाफी पर मोदी सरकार का एक्‍शन प्‍लान, किसानों को ऐसे मिलेगी अनाज की पूरी कीमत

नई योजना के तहत किसानों को लुभाने की तैयारी है. सरकार एमएसपी से नीचे अपनी फसल को बेचने वाले किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी.

    लक्ष्मण रॉय

    कांग्रेस की ओर से शुरू की गई किसानों की कर्ज़ माफी के मुकाबले केंद्र सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई किसान अपना अनाज सरकारी कीमत से कम में बेचते हैं तो सरकार उस अंतर की भरपाई करेगी. मतलब साफ है कि अगर कोई किसान अपनी फसल को एमएसपी के नीचे बेचता है तो एमएसपी और फसल की कीमत में अंतर के पैसों को सरकार सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी. बता दें कि हाल में कांग्रेस की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बनी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है.

    क्या है नया फॉर्मूला- नई योजना के तहत किसानों को लुभाने की तैयारी है. सरकार एमएसपी से नीचे अपनी फसल को बेचने वाले किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी. इसके लिए किसानों को रसीद दिखानी होगी. साथ ही इस स्कीम को पिछले खरीफ सीजन से लागू किया जाएगा, यानी किसान पुरानी रसीद दिखाकर भी पैसे पास सकते हैं. (ये भी पढ़ें-साल खत्म होते ही SBI से लेकर सभी बैंक के ग्राहकों को लगेगा चूना, 31 दिसंबर के पहले चेक करें ये बैलेंस)

    अब आगे क्या- सरकार ने किसानों के खातों की डिटेल लेनी शुरू कर दी है. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत अभी तक कई किसानों के खातों की जानकारी सरकार को मिल चुकी है. इसके अलावा स्कीम को लागू करने के लिए यह तय किया जा रहा है कि कैसे रसीद की जांच होगी.

    सरकार क्यों ला रही है ये स्कीम- सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यलय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की स्कीम को लेकर बैठक हो चुकी है. इस प्रस्ताव को जल्द मंजूर किया जा सकता है. इस प्रस्ताव को लाने के पीछे दो मकसद है. राज्यों में किसान की कर्जमाफी के जवाब में इसे लाया जा रहा है. लेकिन सरकार के ऊपर अगले साल होने वाले आम चुनावों का दबाव है. साथ ही, हाल में एमएसपी को लेकर की गई घोषणाओं को लागू होने में लंबा समय लग सकता है. इसलिए भी सरकार इस ओर तेजी से कदम बढ़ाना चाहती है.

    (पॉलिटिकल-इकोनॉमिक एडिटर- सीएनबीसी आवाज़)

    Tags: Central government, Government of India, India agriculture, Ministry of Agriculture

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