मोदी सरकार का किसानों को तोहफा : सालाना मिलेंगे 6000 रुपये, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब देश के करीब 14.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा.

News18Hindi
Updated: June 3, 2019, 10:47 AM IST
मोदी सरकार का किसानों को तोहफा : सालाना मिलेंगे 6000 रुपये, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
मोदी सरकार
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Updated: June 3, 2019, 10:47 AM IST
मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब देश के करीब 14.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा. इसके दायरे में अभी सिर्फ 12 करोड़ किसान ही थे. इसके तहत साल में तीन बार कुल 6000 रुपये सीधे खाते में मिलते हैं.

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब 24 फरवरी को यूपी के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी तब इसके लिए शर्त रखी गई थी कि जिन किसान परिवारों के पास दो हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा. इस योजना पर किसानों की ओर से मिल रहे सकारात्मक रुझान को देखते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका दायरा बढ़ाने का वादा किया. इससे पार्टी किसानों को रिझाने में कामयाब रही.

कृषि क्षेत्र पर पीएम का ध्यान
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि कृषि क्षेत्र पर पीएम का बहुत ध्यान है. किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश की जा रही है. फसल की लागत की डेढ़ गुना आय सुनिश्चित करने का काम किया गया है. पीएम किसान सम्मान योजना सृजित की गई और 6 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई थी. 3 करोड़ तक किसानों तक राशि पहुंची. अभी तक कि योजना में 12 करोड़, 50 लाख किसान थे. अब इसके अंतर्गत 14.5 करोड़ किसान आएंगे इसमें 2 हेक्टेयर का कैप हटा लिया गया है.

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पैसा पाने के लिए क्या करें?
सरकार इस स्कीम के विस्तार की घोषणा करती है तो अब तक इसके दायरे से बाहर रहे किसानों को कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा. कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा.
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...लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे इस लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.

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किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
साल 2014 में पहली बार सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसलों को सबसे ऊपर रखा था. जब कांग्रेस हर जगह कृषि कर्जमाफी का वादा कर रही थी तो मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही थी. ताकि वे ऐसे बन जाएं कि उन्हें कर्जमाफी की जरूरत न पड़े. साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 रुपये नगद देने की योजना शुरू की और उसे बहुत तेजी से लागू करवा दिया. इस योजना ने कांग्रेस के अलग कृषि बजट लाने और कर्जमाफी के वादे से वोट बटोरने की मंशा पर पानी फेर दिया.

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 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का वादा
पार्टी ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये के निवेश और छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना बनाने का वादा किया. लेकिन उसका फोकस किसान सम्मान निधि स्कीम पर ही रहा. क्योंकि अपने राज्य के किसानों को सालाना 8000 रुपये देकर टीआरएस ने तेलंगाना में फिर से सरकार बना ली थी. पहली बार किसी सरकार ने किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजने की स्कीम बनाई थी.

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First published: June 3, 2019, 8:10 AM IST
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