देश के हर घर को ऐसे मिलेगी 24 घंटे बिजली, ये है मोदी सरकार का नया प्लान..

देश के हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए अब केंद्र सरकार राज्यों के भरोसे नहीं रहना चाहती है. सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने के लिए केंद्र स्तर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने जा रही है.

News18Hindi
Updated: June 5, 2019, 12:55 PM IST
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Updated: June 5, 2019, 12:55 PM IST
देश के हर घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए अब केंद्र सरकार राज्यों के भरोसे नहीं रहना चाहती है. सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने के लिए केंद्र स्तर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने जा रही है. आखिर ये कैसे काम करेगी और इससे किसको क्या फायदा होगा. आइए जानें इसके बारे में...

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बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनेगी नई कंपनी
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देश के हर घर में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार नई कंपनी बनाएगी.

>>NTPC, Power Grid और PFC की ज्वॉइंट वेंचर कंपनी होगी.
>>पिछले कार्यकाल में ही हुई प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है.
>>नई सरकार इसको लेकर एक्शन प्लान तेज कर दिया है.
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>>ऊर्जा मंत्रालय ने कंपनियों से डिटेल रिपोर्ट मंगाई है.
>>राज्यों के साथ भी इसको लेकर करार किया जाएगा.
>>बिजली चोरी वाले इलाकों में भी बिजली पहुंचाने पर जोर होगा.
>>बिजली पहुंचाने में घाटे वाले इलाके पर फोकस होगा
>>घाटे के डर से राज्य के डिस्कॉम बिजली नहीं पहुंचाती हैं
>>प्रस्ताव से राज्यों के डिस्कॉम की माली हाल सुधरने का दावा है.

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पावर सेक्टर के लिए 100 दिन का एजेंडा
नई सरकार के सामने सुधारवादी फैसलों की रफ्तार देने की बड़ी चुनौती होगी. मंत्रालयों ने सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू भी कर दिया है. इस बार पावर सेक्टर के पावरपैक प्लान में सभी को 24 घंटे बिजली देने की सभी रुकावटों को दूर करना है.
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पावर सेक्टर में तय समय के दौरान एनपीए समस्या को दूर करने का रोडमैप बन रहा है.
>> चौबीसों घंटे बिजली देने की राह में रुकावटों को दूर करने की रणनीति पर काम होगा.
>> पावर सेक्टर में सुधार के लिए मंत्री समूह की सिफारिशों की समीक्षा होगी.
>> थर्मल पावर प्लांट्स के बकाए के भुगतान के लिए मैकेनिज्म तैयार होगा.
>> डिस्कॉम की वित्तीय हालत को तय समय में सुधारने का रोडमैप तैयार होगा.
>> बिजली डिस्ट्रीब्यूशन घाटे को 15 पर्सेंट से कम लाने की डेडलाइन तय होगी
>> डिस्कॉम की वित्तीय हालत में सुधार के लिए उदय स्कीम-II का रोडमैप तैयार होगा.
>> ग्राहकों के अलावा इंडस्ट्री को भी चौबीसों घंटे बिजली देने का रोडमैप बनेगा.
>> संशोधित टैरिफ पॉलिसी पर सहमित बनाने को प्रयास होगा
>> पावर सेक्टर में एनपीए 5.9 फीसदी के करीब है.
>> पावर सेक्टर का एनपीए दूर करना सरकार की प्राथमिकता है.

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(प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता, सीएनबीसी आवाज़)
First published: June 5, 2019, 12:01 PM IST
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