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बड़ा फैसला! कैबिनेट ने दी इस सरकारी कंपनी को बेचने की मंजूरी

News18Hindi
Updated: January 8, 2020, 2:57 PM IST

निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 हिस्सेदारी बेचेगी. इस कंपनी का खास बात ये है कि निलाचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी, NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है.

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  • Last Updated: January 8, 2020, 2:57 PM IST
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नई दिल्ली. बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में दो बड़े फैसले हुए हैं. कैबिनेट ने निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Neelachal Ispat Nigam Limited) को बेचने की मंजूरी दे दी है. निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया गया है. इसके लिए MMDR एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया गया है. इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

निलाचल इस्पात में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची सरकार
कैबिनेट ने निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी है. निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 हिस्सेदारी बेचेगी. इस कंपनी का खास बात ये है कि निलाचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी, NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है. 2018-19 में इस कंपनी का ग्रोथ 126 फीसदी रही है. इसकी उत्पादन क्षमता 1.1 मिलियन टन है.

सरकार को लगता है कि कंपनी बेचने से अच्छी खासी रकम जुटाई जा सकेगी. इसके लिए एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. ये भी पढ़ें: यहां खुलेंगे 300 पेट्रोल पंप और 50 CNG स्टेशन, आपके पास भी लाखों कमाने का मौका



कोल सेक्टर के लिए कानून में बदलाव को दी मंजूरी
सरकार ने कोल सेक्टर (Coal Sector) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक जितने भी कोल माइनिंग (Coal Mining) की नीलामी की जाएगी, उस नीलामी में वो कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी जो स्टील सेक्टर (Steel Sector) और पावर सेक्टर (Power Sector) में ना हो या सिर्फ माइनिंग करने का काम करती हो. सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग (Commercial Coal Mining) की राहत अंतिम रोड़े को हटाने का फैसला लिया है. 

MMDR एक्ट में बदलाव के जरिए होंगे कई प्रावधान
इसके लिए सरकार एमएमडीआर अधिनियम (MMDR Act) में बदलाव करेगी. यह बदलाव अध्यादेश के जरिए किया जाएगा. इसका मतलब आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक देश शाम या कल तक इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी और 24 घंटे के भीतर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे.

सरकार ने अबी पहले चरण का कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया है. आने वाले दिनों में जो कोल ब्लॉक का ऑक्शन होगा, उसमें ये सारे प्रस्ताव लागू हो जाएंगे. कोल माइनिंग से जुड़ी कंपनियों के लिए ये बड़ी खबर है.

 

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)

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First published: January 8, 2020, 1:55 PM IST
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