LTC cash voucher scheme: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों पर क्या होगा असर

प्रतीकात्मक तस्वीर
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अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ने आज दो खास प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी है. कर्मचारियों को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम का ऐलान किया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 12, 2020, 8:34 PM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Corona virus Pandemic) की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के बीच अब मांग में इजाफा करने के लिए सरकार ने ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज दो प्रस्तावों का ऐलान किया. पहला प्रस्ताव लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है. सीतारमण ने कहा कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकारी व संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बचत में इजाफा हुआ है.

कंज्यूमर खर्च बढ़ाने पर जोर
उन्होंने कहा, 'हम ऐसे लोगों को इंसेटिव देने की पहल कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जा सके. इसी को देखते हुए हम लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर खर्च को बढ़ाया जा सके.

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) सचिव तरुण बजाज ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को एलटीसी वाउचर स्कीम का लाभ देने के लिए कोशिश करेंगे.
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एलटीसी कैश वाउचर स्कीम में क्या है प्रस्ताव
​इस स्कीम के तहत वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारी लीव इनकैशमेंट और तीन बार टिकट किराया का लाभ कैश के रूप में लेने का विकल्प चुन सकते हैं. साथ ही 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी देयता वाले उत्पाद खरीने का भी विकल्प मिलेगा. लेकिन, इसका लाभ लेने के लिए उन्हें डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) के लिए जरिए भुगतान करना होगा और जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) भी दिखाना होगा.

सरकारी की झोली पर कितना बोझ?
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों (PSBs) के कर्मचारियों पर होने वाला खर्च अनुमानित रूप से 5,675 करोड़ रुपये और सरकारी कंपनियों (PSUs) के कर्मचारियों के लिए 1,900 करोड़ रुपये का होगा. राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसके तहत लाभ दिए जाने पर एलटीसी टिकटों पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा. अगर राज्य और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को यह लाभ मिलता है तो उन्हें टैक्स छूट का फायदा होगा.

जानकारों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर की संस्था अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली कंपेनसेशन स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सकती हैं ताकि उनके कर्मचारियों को आज के ऐलान का लाभ मिल सके.

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ब्याज रहित 10 हजार एडवांस का प्रस्ताव
स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को ब्याज रहित 10,000 रुपये प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए देने का भी प्रस्ताव है. इस रकम को 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना होगा. कर्मचारी इस एडवांस को 10 इंस्टॉलमेंट्स में पुर्नभुगतान कर सकते हैं.
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