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Nitin Gadkari ने कहा- ट्रक चालकों के लिए ड्राइविंग के घंटे हों तय, हाईवे प्रोजेक्‍ट्स में चीनी निवेश से किया इनकार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्‍ट्स में चीन की कंपनियों की ओर से कोई निवेश नहीं किया गया है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्‍ट्स में चीन की कंपनियों की ओर से कोई निवेश नहीं किया गया है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट किया कि मैंने अधिकारियों से यूरोपीय मानकों के मुताबिक वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicles) के ड्राइवरों को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर को लेकर नीति पर काम करने को कहा है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH Nitin Gadkari) ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रक चालकों के गाड़ी चलाने का समय तय करने की वकालत की है. इसके अलावा उन्होंने वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया. उन्‍होंने मंगलवार को कई ट्वीट कर कहा कि पायलटों की तरह ट्रक चालकों (Truck Drivers) के लिए भी ड्राइविंग के घंटे निश्चित होने चाहिए. इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं (Road Accidents) में कमी आएगी. वहीं, हाईवे प्रोजेक्‍ट्स में चीन की कंपनियों की ओर से किए निवेश (Chinese Investment) पर उन्‍होंने कहा कि सीमा पर टकराव के बीच भारत ऐसी कोई मंजूरी नहीं देगा.

    ड्राइवरों को नींद का पता लगाने के लिए सेंसर पर होगा काम
    केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट किया कि मैंने अधिकारियों से यूरोपीय मानकों के मुताबिक वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicles) के ड्राइवरों को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर को लेकर नीति पर काम करने को कहा है. उन्होंने कहा कि वह जिला सड़क समितियों की नियमित बैठक बुलाने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखेंगे. इससे पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (NRSC) में नामित नए सदस्यों के साथ परिचय बैठक में शामिल हुए. उन्‍होंने बताया कि परिषद की बैठक हर दो माह में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है.

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    इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात शुल्‍क रियायत पर क्‍या कहा?
    भारत की राजमार्ग परियोजनों में चीनी कंपनियों की ओर से हाल में किए गए निवेश पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि काफी समय से ऐसा नहीं हुआ है. इससे पहले चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच गडकरी ने जुलाई 2020 में कहा था कि भारत चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स में भाग लेने की मंजूरी नहीं देगा. उन्होंने कहा था कि इसमें संयुक्त उपक्रमों के जरिये भागीदारी पर रोक भी शामिल होगी. केंद्रीय मंत्री ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत को अपना निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) पर आयात शुल्क में कमी की मांग पर उन्‍होंने कहा कि रियायत देने का फैसला वित्त मंत्रालय की ओर से लिया जाएगा.

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