नीलामी में नहीं बिका आम्रपाली का होटल, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को दिया ये निर्देश

DRT ने 31 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के फाइव स्टार होटल आम्रपाली होलीडे इन टेक पार्क और उत्तर प्रदेश के वृंदावन की एक मौके की जमीन की नीलामी की लेकिन किसी बोलीकर्ता ने बोली नहीं लगाई.

News18Hindi
Updated: February 12, 2019, 1:43 PM IST
नीलामी में नहीं बिका आम्रपाली का होटल, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को दिया ये निर्देश
DRT ने 31 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के फाइव स्टार होटल आम्रपाली होलीडे इन टेक पार्क और उत्तर प्रदेश के वृंदावन की एक मौके की जमीन की नीलामी की लेकिन किसी बोलीकर्ता ने बोली नहीं लगाई.
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Updated: February 12, 2019, 1:43 PM IST
आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के एक फाइव स्टार होटल सहित दो संपत्तियों के नीलामी में नहीं बिकने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि 'मिलीभगत चल रही है'. अदालत ने सवाल किया कि क्या बैंक इस मिलीभगत में शामिल हैं? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को आम्रपाली की दो परियोजनाओं में अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचने के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी. (ये भी पढ़ें: 1 महीने की नौकरी में इम्प्लॉई की मौत होने पर भी PF नॉमिनी को हर महीने मिलती है पेंशन)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हैरान और परेशान करने वाला है कि बैंकर्स संपत्तियों पर लोन देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक सरकारी कंपनी NBCC की परियोजनाओं पर लोन उपलब्ध कराने को तैयार हैं लेकिन वे एक नीलामी में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) द्वारा बेची जा रही आम्रपाली संपत्तियों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.

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डीआरटी ने 31 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के फाइव स्टार होटल आम्रपाली होलीडे इन टेक पार्क और उत्तर प्रदेश के वृंदावन की एक मौके की जमीन की नीलामी की लेकिन किसी बोलीकर्ता ने बोली नहीं लगाई. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने कहा कि वह पहले संपत्तियों के कम मूल्यांकन को लेकर चिंतित थी, लेकिन 31 जनवरी को हुई नीलामी में किसी बोलीकर्ता ने मुख्य संपत्तियों की बोली नहीं लगाई.

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के दो प्रोजेक्ट इडेन पार्क और आम्रपाली Castle के बिना बिके फ्लैट्स के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया ताकि उसे पूरा करने के लिए पैसे मिल सके.अदालत घर खरीददारों की उन याचिकाओं पर विचार कर रही थी जो आम्रपाली समूह की परियोजनाओं में बुक किए गए करीब 42 हजार फ्लैटों का कब्जा मांग रहे हैं.

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