Good News: नोएडा अथॉरिटी जल्द शुरू कर सकती है 40 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्री, ब्याज दरों को लेकर चल रही थी खींचतान
शनिवार को बिल्डर और बायर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक बैठक हुई.
Flat Buyers Good News: नोएडा के 105 प्रोजेक्ट्स के करीब 40 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी. अब नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) और बिल्डर्स (Builders) के बीच विवाद सुलझता नजर आ रहा है.
- News18Hindi
- Last Updated: March 7, 2021, 9:12 PM IST
नोएडा. नोएडा में वर्षों से फ्लैट्स (Flats) खरीद कर रजिस्ट्री (Registry Process) का इंतजार कर रहे खरीददारों (Buyers) के लिए बड़ी खबर है. इन फ्लैट्स खरीददारों को बर्षों का इंतजार कर खत्म हो सकता है. दरअसल, बीते कई सालों से नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) और बिल्डर्स (Builders) के बीच ब्याज दरों (Interest Rates) को लेकर खींचतान चल रहा है. इस विवाद के चलते नोएडा के 105 प्रॉजेक्ट्स के करीब 40 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, लेकिन, अब नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच विवाद सुलझता नजर आ रहा है. दोनों ने अब विवाद सुलझाने के लिए पहल शुरू कर दी है.
विवाद सुलझाने के लिए पहल की शुरुआत
शनिवार को बिल्डर और बायर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक बैठक हुई. इस बैठक में शासन की तरफ से बिल्डर्स के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार मान कर बचे हुए भुगतान को देना शुरू करें और उसी भुगतान के आधार पर नोएडा अथॉरिटी रजिस्ट्री की मंजूरी देना शुरू कर देगा.
9800 करोड़ रुपये बकाया
गौरतलब है कि नोएडा के 105 ग्रुप हाउसिंग के प्रॉजेक्ट्स में नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक 9 हजार 800 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. वहीं, बिल्डर का कहना है कि अथॉरिटी ने चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर बकाया इतना कर दिया है, जबकि नियम के मुताबिक साधारण ब्याज से बकाया लेना चाहिए. इसी को लेकर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बीते कई सालों से दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. इससे बायर्स को काफी परेशान ही रही है, लेकिन अब मामला सुलझता हुआ दिख रहा है.
बिल्डर्स-अथॉरिटी के बीच सुलह!
शनिवार को बैठक में शासन के तरफ से मुख्य सचिव आर के तिवारी भी मौजूद थे. तिवारी ने दोनों पक्षों से मीटिंग के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा अथॉरिटी को कहा है. अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एक हफ्ते में इस पर फैसला ले कर शासन को बताएंगे.
ये भी पढ़ें: E-Vehicles: अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स, थिएटर और दूसरे परिसरों में भी होंगे चार्जिंग स्टेशन
कुलमिलाकर यह पहली बार हुआ है जब बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच साझा किया है. दोनों के विवाद में तकरीबन 40 हजार बायर्स को काफी परेशानी हो रही थी. नोएडा के इन 105 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 43 ग्रुप हाउसिंग के प्रॉजेक्ट पूरे हो चुके हैं. यहां पर बिल्डर्स ने कब्जा भी दे दिया है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने से अथॉरिटी ने अभी तक इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स की रजिस्ट्री मंजूरी नहीं दी है.
विवाद सुलझाने के लिए पहल की शुरुआत
शनिवार को बिल्डर और बायर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक बैठक हुई. इस बैठक में शासन की तरफ से बिल्डर्स के सामने यह प्रस्ताव रखा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार मान कर बचे हुए भुगतान को देना शुरू करें और उसी भुगतान के आधार पर नोएडा अथॉरिटी रजिस्ट्री की मंजूरी देना शुरू कर देगा.
शनिवार को बिल्डर और बायर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक बैठक हुई.(फाइल फोटो)
बिल्डर्स-अथॉरिटी के बीच सुलह!
शनिवार को बैठक में शासन के तरफ से मुख्य सचिव आर के तिवारी भी मौजूद थे. तिवारी ने दोनों पक्षों से मीटिंग के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए नोएडा अथॉरिटी को कहा है. अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एक हफ्ते में इस पर फैसला ले कर शासन को बताएंगे.
नोएडा के इन 105 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 43 ग्रुप हाउसिंग के प्रॉजेक्ट पूरे हो चुके हैं.
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कुलमिलाकर यह पहली बार हुआ है जब बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच साझा किया है. दोनों के विवाद में तकरीबन 40 हजार बायर्स को काफी परेशानी हो रही थी. नोएडा के इन 105 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 43 ग्रुप हाउसिंग के प्रॉजेक्ट पूरे हो चुके हैं. यहां पर बिल्डर्स ने कब्जा भी दे दिया है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने से अथॉरिटी ने अभी तक इन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स की रजिस्ट्री मंजूरी नहीं दी है.
