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Noida Circle Rate: नोएडा में सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध, खरीदारों ने कही यह बात

नोएडा में रजिस्ट्री चार्ज जल्द बढ़ाया जा सकता है.

नोएडा में रजिस्ट्री चार्ज जल्द बढ़ाया जा सकता है.

Noida Circle Rate : सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव और कई सेक्टर्स की कैटेगरी बदलने से मकान और जमीन की रजिस्ट्री का खर्च क ...अधिक पढ़ें

    Noida Circle Rate: नोएडा- ग्रेटर नोएडा मे सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशासन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है. पूरे इलाके में प्रॉपर्टी की नई कैटेगरी बनाए जाने से खलबली मची हुई है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लेकर घर खरीदारों को डर सता रहा है कि इस नए प्रस्ताव से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेश कराना काफी महंगा हो जाएगा। इससे रियल एस्टेट में पहले से ही खस्ता हालत पर बट्टा लग सकता है.

    88 फीसदी तक रजिस्ट्री का खर्च बढ़ने का अनुमान- स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव और कई सेक्टर्स की कैटेगरी बदलने से मकान और जमीन की रजिस्ट्री का खर्च करीब 88 फीसदी बढ़ने के आसार हैं. इससे नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने जिले में सर्कल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताया है. फेडरेशन का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद स्थिति बेहद खराब है. इसलिए जिला प्रशासन को शहरवासियों के बारे में सोचना चाहिए.

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    रियल स्टेट मार्केट में मिली ये प्रतिक्रिया – होम बायर्स एसोसिएशन का भी कहना है कि रियल स्टेट मार्केट पहले से डूबा हुआ है, उसमें जिला प्रशासन का सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव कहीं से भी सही नहीं है. कोरोना और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे शहरवासियों को जहां आर्थिक राहत देना चाहिए वहां सर्कल रेट बढ़ने से उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा. शहर में कई ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिनमें बिल्डर समय से पजेशन नहीं दे रहे हैं. ऐसे में घर खरीदारों को कब उनका घर मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन सर्कल रेट बढ़ने से उनकी मुश्किल जरूर बढ़ जाएगी.

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    बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जमीनों के सर्कल रेट (Circle Rate) की नई प्रस्तावित लिस्ट जारी कर दी है. इस प्रस्तावित लिस्ट में कई सेक्टर की श्रेणी बदलकर सर्कल रेट में पांच से लेकर 20 फीसदी तक का इजाफा किया गया है. नई लिस्ट में मेट्रो, ग्रीन बेल्ट और एक्सप्रेस-वे के पास के जमीनों पर लोकेशन शुल्क का प्रस्ताव दिया गया है. अलग-अलग जमीन के लिए 12.5 फीसदी तक लोकेशन शुल्क देना पड़ सकता है.

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