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रेलवे के निजीकरण पर पीयूष गोयल ने दिया जवाब, जानिए क्या है उनका कहना

पीटीआई
Updated: November 22, 2019, 5:30 PM IST
रेलवे के निजीकरण पर पीयूष गोयल ने दिया जवाब, जानिए क्या है उनका कहना
रेल मंत्री पीयूष गोयल

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि रेलवे का निजीकरण (Privatisation of Indian Railway) नहीं किया जा रहा है. हम केवल आउटसोर्स कर रहे हैं. सरकार के लिए रेलवे पर 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करना संभव नहीं है.

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नई दिल्ली. केन्द्र सरकार (Central Government) भारतीय रेलवे का निजीकरण (Privatisation of Indian Railway) नहीं कर रही, बल्कि कुछ कॉमर्शियल और ऑनबोर्ड सेवाओं को आउटसोर्स कर रही है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minsiter Piyush Goyal) ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह बात कही. संसद में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के लिए संभव नहीं है कि रेलवे के लिए अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करे.

देश की ही प्रॉपर्टी बनी रहेगी रेलवे
गोयल ने राज्यसभा में कहा, 'हमारी मंशा है कि हम लोगों को बेहतर सर्विस और सुविधाएं दे सकें और रेलवे की निजीकरण न करें. भारतीय रेलवे अभी भी देश और आम लोगों की प्रॉपर्टी और हमेशा ही रहेगी.' सरकार के अनुमान के मुताबिक, रेलवे को विकास के लिए अगले 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी.

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संभव नहीं 12 साल में 50 लाख करोड़ खर्च करना
अपने जवाब में गोयल ने कहा, 'हर दिन कुछ सदस्य नई लाइन और बेहतर सुविधांओं की मांग करने के लिए आते हैं. अगले 12 साल में भारत सरकार के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करना संभव नहीं है. ये बात हम सब जानते हैं.'
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हजारों नई ट्रेन और नई सुविधाओं के लिए निवेश करना जरूरी है. ऐसे में अगर कोई प्राइवेट कंपनियां निवेश करने के लिए तैयार हैं और मौजूदा सिस्टम का परिचालन करने के लिए इच्छुक हैं तो इससे पैसेंजर्स को ही फायदा होगा.

निजीकरण से नहीं पड़ेगा कर्मचारियों पर कोई असर
रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा कि हम अपने कॉमर्शियल और मौजदा सेवाओं को ही आउटसोर्स कर रहे हैं. रेलवे की मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगी. हम केवल लाइसेंस दे रहे हैं. अंगड़ी ने आगे कहा कि रेलवे के मौजूदा कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. प्राइवेट कंपनियों के आने से न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी ​बल्कि, रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे.

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First published: November 22, 2019, 4:51 PM IST
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