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अब पासपोर्ट-पैन कार्ड बनवाने के लिए भटकना खत्‍म! पड़ोस की राशन की दुकान से ही हो जाएगा आवेदन

अब आप अपनी नजदीकी राशन की दुकान पर यूटिलिटी बिल भी जमा कर पाएंगे.

अब आप अपनी नजदीकी राशन की दुकान पर यूटिलिटी बिल भी जमा कर पाएंगे.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने राशन की दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी (CSC) ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है. इन दुकानों पर बिजली और पानी के बिल भी जमा किए जा सकेंगे.

  • News18Hindi
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    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार आम लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में अब आपके पड़ोस की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर्स में तब्‍दील करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (CSC) के साथ समझौता किया है. इससे राशन की दुकानों की आमदनी में इजाफा होगा. साथ ही लोग राशन लेने के अलावा इन दुकानों के जरिये पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे. यही नहीं, बिजली और पानी के बिल भी यहीं पर जमा किए जा सकेंगे.

    सीएससी केंद्र खुद चुन सकेंगे दी जानी वाली सेवाएं
    खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के इस कदम से इच्छुक उचित दर दुकान डीलरों के जरिये सीएससी सेवाओं की आपूर्ति से राशन दुकानों के लिए कारोबारी मौके और आमदनी (Business Opportunity and Income) में इजाफा होगा. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है. ऐसे सीएससी केंद्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा.

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    चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं भी होंगी उपलब्‍ध
    राशन की दुकान वाले सीएससी केंद्र बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं उपलब्‍ध करा सकते हैं. एमओयू पर उप सचिव (पीडी) ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव ने हस्ताक्षर किए. इस मौके पर खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय और सीएससी के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार त्यागी भी मौजूद थे. बता दें कि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिये एक से तीन रुपये प्रति किग्रा की दर पर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पांच किलो अनाज उपलब्ध कराता है. इस कानून के तहत 80 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को सीधा फायदा मिलता है.

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