बुक करने के बाद नहीं आया OLA-UBER कैब का ड्राइवर तो लगेगा 25 हजार जुर्माना!

बुक करने के बाद नहीं आया OLA-UBER कैब का ड्राइवर तो लगेगा 25 हजार जुर्माना!
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आपने OLA या फिर UBER की ऐप से कैब बुक की और ड्राइवर ने आखिरी समय में आने से इनकार कर दिया तो अब कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 29, 2018, 1:14 PM IST
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आपने OLA या फिर UBER की ऐप से कैब बुक की और ड्राइवर ने आखिरी समय में आने से इनकार कर दिया तो अब कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की सरकार ऐसा ही नया कानून लाने जा रही है. आपको बता दें कि अक्सर ग्राहक इस तरह की शिकायत दर्ज कराते हैं कि आखिरी समय में ड्राइवर ने लोकेशन पर आने से मना कर दिया. इसीलिए दिल्ली सरकार नई नीति ला रही है. (ये भी पढ़ें-म्यूचुअल फंड: डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में कौन सा बेहतर, जानिए इसके बारे में सबकुछ)

लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना- अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी के खबरे मुताबिक,  दिल्ली सरकार जो नीति बना रही है उसके मुताबिक अगर कोई यात्री छेड़खानी या ड्राइवर के गलत व्यवहार की शिकायत करता है तो इसकी शिकायत एग्रिगेटर को पुलिस में दर्ज करानी होगी. अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. इसी में एक प्रस्ताव यह भी हैं कि अगर आपने ऐप आधारित टैक्सी बुक कराई है और अंतिम क्षणों में ड्राइवर आपके लोकेशन पर आने से इनकार करे तो कंपनी को 25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. (ये भी पढ़ें-1 अक्टूबर से होंगे ये 3 बड़े बदलाव: मिलेगा ज्यादा मुनाफा, आपकी जिदंगी पर होंगे ये असर)

कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव- टैक्सी स्कीम, 2017 के ड्राफ्ट को सत्येंद्र जैन के नेतृत्व वाले पैनल ने तैयार किया है. है कि यह पैनल जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट दिल्ली कैबिनेट को भेज सकता है. दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि राजधानी में कैब यातायात का प्रमुख साधन है और बड़े पैमाने पर यात्री ओला उबर व अन्य कैब बुक करते हैं. इन्हें नियमित करने के लिए ही जरूरी नियम बनाए जा रहे हैं.



जब एक बार नियम लागू हो जाएंगे तो ऐप आधारित कैब  एग्रिगेटर्स को दिल्ली में संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा. इन कंपनियों को चौबीस घंटे चलने वाले कॉल सेंटर चलाने होंगे और अपनी हर कैब का लाइव जीपीएस डेटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को सौंपना होगा.
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