कोरोना से निपटने के लिए सरकार देगी आर्थिक राहत पैकेज! जल्द होगा ऐलान

कोरोना से निपटने के लिए सरकार देगी आर्थिक राहत पैकेज! जल्द होगा ऐलान
कम होगी आपकी कई परेशानियां

आज हुई कैबिनेट ने बल्क ड्रग औऱ मेडिकल डिवाइस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने बल्क ड्रग के घरेलू उत्पादन के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी है.

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नई दिल्ली. आर्थिक मोर्चे पर कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. आज पहला कदम फार्मा सेक्टर के लिए उठाया गया. आज हुई कैबिनेट ने बल्क ड्रग औऱ मेडिकल डिवाइस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने बल्क ड्रग के घरेलू उत्पादन के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी है. इसके अलावा नए प्लांट लगाने औऱ उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इंसेटिव्स मिलेगा. मेडिकल डिवाइस का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इंसेंटिव पैकेज मिलेगा. इसके साथ ही Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 को मंजूरी दी गई है. इसके बाद से फाइनांशियल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कंपनियां क्लेम को आपस में ऑफसेट कर सकेंगी. बैठक में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी गई है.

आज COVID19 फाइनांशियल टास्क फोर्स की बैठक
इस बैठक में एविएशन, होटल, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री, MSME पर फोकस किया जायेगा. बैठक में पॉल्ट्री और फिशियरी सेक्टर को राहत देने पर विचार किया जा सकता है. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है. सरकार ने मोबाइल मैन्यूफ्चरिंग के लिए Production link incentive scheme को मंजूरी दी है. इससे Large Contract Manufacturer और घरेलू कंपनियों को इंसेंटिव्स मिलेगा.

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हाई एंड फोन के लिए इंसेंटिव्स पैकेज अगले पांच साल के लिए लागू किये जायेंगे. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक करीब 42000 करोड़ रु का पैकेज दिया जायेगा. एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर फोन बनाने वाली घरेलू कंपनियों को फायदा होगा. इसके अलावा सेमीकंडक्टर औऱ मोबाइल कंपोनेंट के लिए इंसेंटिव पैकेज को मंजूरी दी गई है. मोबाइल कंपोनेंट के लिए 85 प्रतिशत चीन पर निर्भरता होती है.



कोरोना आर्थिक पैकेज में ये राहत मिलनी संभव 

>> टैक्स के मोर्चे पर कुछ समय के लिए बड़ी राहत संभव है.
>> कुछ महीनों तक के लिए GST चुकाने से छूट मुमकिन हो सकती है.
>> इसके अलावा लोन चुकाने के लिए लंबा समय मिल सकता है.
>> NPA की समय सीमा 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है.
>> DBT के तर्ज पर राहत पैकेज दिया जा सकता है.
>> एविएशन सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपये के पैकेज.
>> घरेलू एयरलाइंस के लिए लैंडिंग, पार्किंग चार्ज में छूट मिल सकती है.
>> ATF पेंमेंट किश्तों में करने की छूट का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है.
>> टूरिज्म सेक्टर को विशेष राहत देने की तैयारी की खबर है.

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