मोबाइल नंबर की तरह राशन कार्ड की होगी पोर्टेबिलिटी, जनवरी 2020 से 14 राज्यों में शुरू होगी सुविधा

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (Minister for food, public distribution and consumer affairs) रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि 14 राज्यों में जनवरी 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Ration Card Portability) लागू हो जाएगी.

News18Hindi
Updated: September 4, 2019, 2:48 PM IST
मोबाइल नंबर की तरह राशन कार्ड की होगी पोर्टेबिलिटी, जनवरी 2020 से 14 राज्यों में शुरू होगी सुविधा
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (Minister for food, public distribution and consumer affairs) रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि 14 राज्यों में जनवरी 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Ration Card Portability) लागू हो जाएगी.
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Updated: September 4, 2019, 2:48 PM IST
नई दिल्ली. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह अब राशन कार्ड को भी पोर्ट (Ration Card Portability) कर सकते हैं. अब आप अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं. केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (Minister for food, public distribution and consumer affairs) रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि 14 राज्यों में जनवरी 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Ration Card Portability) लागू हो जाएगी. वहीं एक जून 2020 से पूरे देश में वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) लागू हो जाएगा.

1 जून 2019 से पूरे देश में लागू होगी योजना
सरकार इस योजना को अगले साल 1 जून से पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रही है. पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी राशनकार्ड धारी देश के किसी भी राज्य की सरकारी राशन की दुकान से राशन खरीद सकेगा.

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अनुसार, राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपये किलो और पीडीएस के माध्यम से मोटे अनाज के लिए एक रुपये किलो की दर से आपूर्ति की जाती है.

डिजिटल माध्यम का होगा इस्तेमाल
योजना लागू करने के लिए पूरे देश के सरकारी राशन की दुकानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा रहा है. देश के प्रत्येक राशन कार्ड धारी लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए वह कहीं से भी अपना राशन ले सकेंगे. कार्ड धारी को केवल अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द राशन कार्ड धारियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का काम पूरा कर लेगी. मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि योजना की सफलता के लिए इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता जरूरी है. फिलहाल जिन राज्यों में यह योजना लागू की गई है वहां एक आम शिकायत इंटरनेट की समस्या को लेकर है.
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First published: September 4, 2019, 1:20 PM IST
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