One Nation One Ration Card: 5 बड़े राज्य पिछड़े तो मोदी सरकार ने दिए 1000 करोड़ रुपये

मोदी सरकार ने अब इन पांचों राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है. (फाइल फोटो)
मोदी सरकार ने अब इन पांचों राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है. (फाइल फोटो)

One Nation One Ration Card: देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को मोदी सरकार (Modi Government) की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी. केंद्र सरकार ने अब इन पांचों राज्यों को बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन (Extra Loan) लेने की इजाजत दे दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 26, 2020, 1:53 PM IST
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नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को भारत सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी. ये पांचों राज्य पैसे के अभाव में इस योजना को समय से पूरा करने में पिछड़ने लगे थे. मोदी सरकार ने अब इन पांचों राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है. अब ये पांचों राज्य बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन उठा सकते हैं. इन पांचों राज्यों को इस योजना को पूरा करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपये की जरूरत है.

योजना को पूरा करने के लिए ये राज्य ले सकते हैं लोन
बता दें कि देश में अब तक 26 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने यह योजना लागू की है. इन 26 राज्यों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है. देश के इन 26 राज्यों में बाहर के रहने वाले लोग भी अब इस योजना के जरिए अपने हिस्से का रशन ले सकेंगे.आंध्र प्रदेश सहित इन पांच राज्यों में रहने वाले बाहर के लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि ये राज्य भी अब जल्द ही यह योजना शुरू करेंगे.

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अब आप पुराने राशन कार्ड से ही देश 26 राज्यों से राशन ले सकेंगे.

81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ


इस योजना से देश के 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 2525 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 2508 करोड़, कर्नाटक को 4509 करोड़, गोवा को 223 करोड़ और त्रिपुरा को 148 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे ही.

विशेष परिस्थिति में दी इजाजत
बता दें कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के तीन प्रतिशत तक ही कर्ज बाजार से ले सकती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन पांचों राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक कर्ज लेने की इजाजत दी है.

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उपभोक्ताओं को राशन पोर्टिबिलिटी सुविधा के लिए यह योजना लागू किया गया है.


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31 मार्च 2021 तक योजना से जोड़ने का प्लान
मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने का प्लान तैयार किया है. इस योजना से जुड़ने के बाद देश की आधी आबादी से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए.
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