बैंकों और NBFC के साथ वित्त मंत्री की बैठक, कहा- 15 सितंबर तक लागू करें रिजॉल्युशन स्कीम

बैंकों और NBFC के साथ वित्त मंत्री की बैठक, कहा- 15 सितंबर तक लागू करें रिजॉल्युशन स्कीम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री ​अनुराग सिंह ठाकुर (Photo: PTI)

लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को बैंकों और NBFC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कीं. उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक रिजॉल्युशन प्लान को लागू कर दिया जाए ताकि बिजनेस को सपोर्ट मिल सके.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 3, 2020, 5:56 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को सभी बैंकों को कहा कि वो जल्द से जल्द रिजॉल्युशन प्लान (Resolution Plan) लागू करें. कोविड-19 संकट के बीच बिजनेस को रिवाइव करने के लिए इस स्कीम को लागू किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने इन बैंकों को निर्देश दिया है कि वो रिजॉल्युशन प्लान को 15 सितंबर तक रोल आउट कर दें. उन्होंने बैंकों को यह भी कहा कि लोन रिपेमेंट पर मोरेटोरियम खत्म होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उधार लेने वालों को सपोर्ट करें. महामारी के बीच इससे बैंकों के क्रेडिट एसेसमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'बैंकर्स से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने रिजॉल्युशन के लिए बोर्ड अप्रुवल पॉलिसी पर विशेष ध्यान दिया. योग्य बॉराेवर्सकी पहचान कर उन्हें मदद पहुंचाने पर भी उन्होंने जोर दिया. ​मौजूदा​ स्थिति में बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द रिजॉल्युशन प्लान को लागू किया जाए.'


RBI ने दी है रिस्ट्रक्चरिंग की है अनुमति
प्रमुख बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों (NBFC) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री ने आज वन-टाइम रिस्ट्रक्चरिंग को लागू करने के बारे में बातचीत कीं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने ही कॉरपोरेट और रिटेल लोन को लेकर बैंकों को वन-टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की अनुमति दी थी. आरबीआई ने यह भी कहा कि इन लोन को बैंक गैर​-निष्पादित अस्तियों (NPA) के तौर पर वर्गीकृत न करें.



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रिजॉल्युशन प्लान की तैयार करने में जुटे बैंक
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बयान में आगे कहा, 'बैंकों ने आश्वस्त किया कि वो ​रिजॉल्युशन प्लान को लागू करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने योग्य बारोवर्स की पहचान करने और उनके संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करेंगे.'

वित्त मंत्री और प्रमुख बैंकों और एनबीएफसी के बीच यह बैठक के वी कामथ पैनल द्वारा सिफारिश से पहले हुई है. के वी कामथ पैनल ही कोविड-19 संकट में लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैरामीटर्स तय करेगा.

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पिछले महीने ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा था कि कोविड-19 संबंधित स्ट्रेस्ड अकांउट्स के लिए रिजॉल्युशन फ्रेमवर्क को 6 सितंबर तक तैयार क​र लिया जाएगा. कुछ लोन को रिस्ट्रक्चर करने से आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी और साथ ही नकदी की संकट से जूझ रहे बिजनेस खुद को​ फिर से मजबूत कर सकेंगे.
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