BUDGET 2019 : कांग्रेस ने कहा- बात New India की लेकिन बजट नए बोतल में पुरानी शराब की तरह

Union Budget 2019: आम बजट पर एक ओर सरकार के मंत्री और सांसद इसके दूरदर्शी और विकास परक होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 3:07 PM IST
BUDGET 2019 : कांग्रेस ने कहा- बात New India की लेकिन बजट नए बोतल में पुरानी शराब की तरह
बजट पर एक ओर सरकार के मंत्री और सांसद इसके दूरदर्शी और विकास परक होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है.
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Updated: July 5, 2019, 3:07 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की. इस बजट को जहां सरकार के मंत्री और सांसद इसके दूरदर्शी और विकास परक होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'कुछ भी नया नहीं है. पुराने वादे को ही दोहराया गया है. वह नए भारत की बात कर रहे हैं लेकिन बजट, नए बोतल में पुरानी शराब की तरह है. कुछ भी नया नहीं है. रोजगार के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है.'

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट पर कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने न्यूज़18 से बातचीत में कहा, 'एक आशावान बजट लाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे जो वादे किए गए 2022 तक सबको घर, 2024 तक हर नल को जल ये पूरा कैसे हो, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये प्रोत्साहित करने की कोशिश दिखाई गई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कहां से करेगा. 5 लाख तक की आय वालों को कर मुक्त किया गया, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर आम लोगों पर बोझ बढ़ाया गया है.' पुनिया ने इस बजट को पासिंग मार्क भी नही दिया.'



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बिहार को किया नजरअंदाज
वहीं राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस बजट को आम आदमी का बजट मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह आम आदमी का बजट नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार को नजरअंदाज किया गया. केंद्र सरकार बिहार को इग्नोर कर रही है और एक बार फिर स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया.

वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान
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वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा 114 दिनों में 1.95 करोड़ नए घर बनाने का भी वादा किया गया है. उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और 'ज्ञान योजना' का भी एलान किया गया है.

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First published: July 5, 2019, 2:25 PM IST
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