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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुए बेबस! अब उनके खुद के लोग ही पाकिस्तान को कर रहे हैं कंगाल

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान

हाल ही में पाकिस्तान (Pakistan) ने IMF से 6 अरब डॉलर का कर्ज मांग था. द डॉन की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल पाकिस्तान से करीब 6 अरब डॉलर ही विदेशों में गैर-कानूनी रूप से ले जाया जाता है.

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    नई दिल्ली. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) की आर्थिक तंगहाली से दुनिया वाकिफ है. एक तरफ पाकिस्तान चीन, UAE समेत अंर्तराष्ट्रीय संगठनों से लगातार कर्ज ले रहा है. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम तेजी से देश का पैसा विदेशों में ले जा रही है. पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा है कि बीते 20 साल से पाकिस्तानियों ने हर साल 6 अरब डॉलर यानी करीब 42,600 करोड़ रुपये विदेशों में गैर-कानूनी रूप से भेजा है. पिछले साल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) में एक केस की सुनवाई के दौरान पता चला था कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पाकिस्तान 15 अरब डॉलर गैर-कानूनी रूप से विदेशों में भेजा गया है.

    दरअसल, पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Federal Board of Revenue Pakistan) के चेयरमैन सईद शब्बर जैदी (Sayeed Shabbar Zaidi) ने इस बारे में जानकारी दी है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर केस चल रहा है. खास बात है कि हाल ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (Internation Monetary Fund) से पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर का कर्ज मांगा था.

    पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Pak PM Imran Khan) देश की आवाम पर इनकम टैक्स का अनुपालन (Income Tax Compliance) बढ़ाने से लेकर सेल्स टैक्स (Sales Tax) में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं. अब इसी सिलसिले में इमरान खान सरकार दुबई (Dubai) में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ रुख कर रही है. शुक्रवार को पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन सईद शब्बर जैदी ने एक घोषणा की.

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    सईद शब्बर जैदी ने अपने एक ट्विट में लिखा, "हमें यह बताने में खुशी हो रही है कि बीते 9 और 10 अक्टूबर को दुबई में अधिकारियों से जानकारियां एक्सचेंज करने पर सह​मति बनी है. दुबई में प्रॉपर्टी रखने वाले पाकिस्तानियों की डिटेल्स दुबई लैंड अथॉरिटी हमसे साझा करेगी." मौजूदा समय में जैदी पर चालू वित्त वर्ष में टैक्स टार्गेट को पूरा करने का दबाव है. यही कारण है कि वो टैक्स चोरी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं.

    दुबई में रहने वाले इन पाकिस्तानियों पर होगी कार्रवाई
    बता दें कि पिछले साल भी पाकिस्तान सरकार (Pakistan Government) ने दुबई में रहने और वहां किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की मालिकाना हक रखने वाले पाकिस्तानियों को नोटिस जारी किया था. पाकिस्तानी न्यूज चैनल जिओ ​टीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि UAE  में रहने वाले उन पाकिस्तानियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिनके पास वहां 6 व उससे अधिक प्रॉपर्टीज हैं. उनसे इनकम सोर्स और टैक्स जमा करने के बारे में पूछताछ की जाएगी.

    हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल अकांउटीबिलीटी ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा था कि कई देश पाकिस्तान से जानकारियां साझा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इकबाल ने कहा था कि टैक्स चोरी लाहौर से शुरू होकर इस्लामाबाद तक पहुंचती है और फिर वहां से दुबई चली जाती है. कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि यूरोप, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी और फॉर्म हाउस बना लिया गया है. जब हम इन देशों से बातचीत करते हैं तो हमारे हाथों में 'कर्ज की कटोरी' होती है. ऐसे में हम इन देशों से सामान स्तर पर आकर कैसे बात कर सकते हैं.

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