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GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए मंगलवार को बैठक, नए पैनल को सौंपी गई जिम्मेदारी

News18Hindi
Updated: October 13, 2019, 3:27 PM IST
GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए मंगलवार को बैठक, नए पैनल को सौंपी गई जिम्मेदारी
जीएसटी कलेक्शन

जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) बढ़ाने के लिए सरकार ने एक विशेष पैनल (Special Panel) का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को होनी है. इस पैनल को मुख्यत: जीएसटी चोरी रोकने और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के बारे में सुझाव मांगा गया है.

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  • Last Updated: October 13, 2019, 3:27 PM IST
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नई दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है. इस पैनल की पहली बैठक मंगलवार यानी 15 अक्टूबर 2019 को होगी, जिसमें जीएसटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा होगी. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है. पिछले सप्ताह ही सरकार ने इस पैनल का गठन किया था, जो टैक्स बेस बढ़ाने के साथ टैक्स चोरी को रोकने पर विचार करेंगे.

19 माह के निचले स्तर पर रहा था सितंबर में जीएसटी कलेक्शन
बीते सितंबर माह में जीएसटी कलेक्शन 19 माह के निचले स्तर पर फिसलने के साथ 91,916 करोड़ रहा था. यह लागातार दूसरा महीना रहा जब जीएसटी कलेक्शन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा. हालांकि, इन दो माह में जीएटी कलेक्शन में कमी का कारण ​आर्थिक सुस्ती भी बताया जा रहा है.

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जीएसटी काउंसिल के स्पेशल सेक्रेटरी राजीव राजन ने बताया, 'इस पैनल की पहली मीटिंग 15 अक्टूबर को तय की गई है.' इस पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन दिया गया है. बता दें कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करने के बाद पहला बड़ा रिव्यू होगा.

रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने पर होगा जोर
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इस पैनल में 12 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें राज्य स्तर के जीएसटी कमिश्नर और केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे. पैनल को राजस्व प्राप्ति में आ रही गिरावट को रोकने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के बारे में आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। पैनल के गठन की शर्तों में जीएसटी का दुरुपयोग रोकने के उपायों तथा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के कदमों समेत जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देना है। पैनल को कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में भी सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गयी है। आदेश में कहा गया कि कानून में नीतिगत उपायों तथा संबंधित बदलावों की जरूरत है।

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राज्य भी दें सुझाव
आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण तथा बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिये अनुपालन की बेहतर निगरानी तथा अपवंचना रोधी उपायों का सुझाव देना भी गठन की शर्तों में शामिल है। पैनल के सदस्यों में महाराष्ट्र, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के जीएसटी आयुक्त, इसके अलावा केन्द्र सरकार से जीएसटी प्रधान आयुक्त और संयुक्त सचिव (राजस्व) सहित कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। राज्यों से कहा गया है कि वह पैनल में शामिल होने के साथ साथ लिखित में सुझाव भी दे सकते हैं।

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First published: October 13, 2019, 3:22 PM IST
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