किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब पेंशन स्कीम से अन्नदाताओं को रिझाएगी नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि...

किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब पेंशन स्कीम से अन्नदाताओं को रिझाएगी नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि...
किसानों पर लगातार फोकस कर रही है मोदी सरकार!

देश में 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान परिवार हैं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने संकल्प पत्र में 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को किया था पेंशन देने का वादा!

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए लोकसभा चुनाव में देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को साधने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार अन्नदाताओं के लिए एक और बड़ा दांव चल सकती है. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था. अगर इसे लागू किया गया तो बुजर्ग किसानों को पेंशन मिलेगी. कुछ राज्यों में इस तरह की स्कीम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है कि अन्नदाताओं की भी सामाजिक सुरक्षा हो.

किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सरकार तीन किस्त में 6000 रुपये सालाना दे रही है. अब 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देकर सशक्त किया जाएगा. बीजेपी ने कहा है कि हम नीतियों के जरिए किसानों का सशक्तिकरण करेंगे. पार्टी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि जो भी वादे किसानों के लिए किए गए हैं उन सभी को लागू किया जाएगा. हम किसानों के लिए सिर्फ बात नहीं काम कर रहे हैं. उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं. किसान सुखी होगा तो देश सुखी होगा. सरकार उनकी आय बढ़ाने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है. (ये भी पढ़ें: इन योजनाओं ने जीता वोटर्स का दिल, इसलिए हुई बीजेपी की इतनी बड़ी जीत! )

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क्या यहां से मिला आइडिया! 
बताया जाता है कि बीजेपी ने किसानों को पेंशन देने का वादा करने का आइडिया अपने ही एक राज्य हरियाणा से लिया. बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में वहां के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी. जिसने काफी अध्ययन करने के बाद किसानों को पेंशन देने का सुझाव दिया था. खट्टर सरकार ने बराला के सुझाव को मानते हुए फरवरी में पेश हुए अपने बजट में इसकी घोषणा कर दी. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए. इसके तहत 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान परिवारों को पेंशन दी जानी है. इसके लिए 15 हजार रुपये से कम की मासिक आय सीमा तय की जा रही है. लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि मासिक कितनी पेंशन दी जाए.


राजस्थान में कांग्रेस का दांव!

हरियाणा के बाद राजस्थान सरकार ने वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना लागू कर दी. जिसके 58 वर्ष से अधिक आयु के  किसान को मासिक 750 एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हुई. लेकिन शर्त ये थी कि उसके जीवनयापन के लिए आय का कोई नियमित स्रोत न हो. महिला किसानों के लिए उम्र सीमा 55 साल है.

गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने का वादा

किसानों को सही समय पर असली खाद और बीज मिले यह एक बड़ा मुद्दा है. बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो अच्छी किस्म के बीज समय पर किफायती रेट पर मुहैया करवाएगी. बीजों की जांच के लिए नजदीक ही सुविधा उपलब्ध करवाएगी. ऐसा हुआ तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी. पार्टी ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा भी किया है.

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वेयरहाउस नेटवर्क होगा मजबूत ताकि...

किसानों की आय बढ़े और वे संमृद्ध हों इसके लिए मजबूत वेयरहाउस और लॉजिस्टिक नेटवर्क उपलब्ध करवाने का वादा किया है. ताकि किसान जो फसल पैदा कर रहे हैं उसके भंडारण की दिक्कत न हो. किसानों को अपनी फसल का भंडारण गांव के नजदीक करने के लिए ग्राम भंडारण योजना शुरू करवाने का भी प्लान है. यही नहीं उत्पाद की भंडारण रसीद के आधार पर  सस्ती दरों पर कर्ज भी मुहैया करवाने का वादा है. कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि छोटी-छोटी कोशिशों से किसानों की आय बढ़ाई जाए.

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