क्यों कम नहीं हो रहे पेट्रोल डीजल के रेट? वित्त मंत्री ने बताई ऑयल बॉन्ड वजह, जानिए क्या है Oil Bond

नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों में कटौती नहीं किए जाने की वजह बताई. उन्‍होंने कहा कि ईंधन की आसमान छूती कीमतों के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार (UPA Government) जिम्‍मेदार है. सोमवार 16 अगस्त को वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने ऑयल बांड (Oil Bond) इशू किए थे, जिसके चलते तेल की कीमतें कम करना संभव नहीं हो पा रहा है.

ऑयल बॉन्ड के कारण कम नहीं हो रहे ईंधन के रेट
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार को इन बांड्स के लिए भुगतान करना पड़ रहा है. साल 2005 से 2010 के बीच केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी किए. इसका फायदा यह हुआ कि तत्कालीन सरकार को कंपनियों को नकद सब्सिडी नहीं देनी पड़ी और यह अगले कई वर्षों में किस्तों में चुकाना था.

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जानिए क्या होते हैं ऑयल बॉन्ड
ऑयल बॉन्ड एक तरह से स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से तेल मार्केटिंग कंपनियों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम को कैश सब्सिडी के एवज में दिया जाता है, ताकि महंगे तेल का बोझ जनता पर न पड़े. ऑयल बॉन्ड लंबी अवधि जैसे 15 20 साल की मैच्योरिटी वाले होते हैं. तेल कंपनियों को इन बॉन्ड पर ब्याज भी चुकाया जाता है.

जारी किए 1.44 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्‍ड्स
वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा कि UPA सरकार ने 1.44 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड इश्यू किया था. 2014 15 में ऑयल बॉन्ड का बकाया 1.34 लाख करोड़ रुपए था. 2014 15 में ब्याज भुगतान का बकाया 10255 करोड़ रुपए था. मोदी सरकार ने 70,195 करोड़ का. ब्याज चुकाया है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने 3500 करोड़ का मूलधन चुकाया है. 2026 तक सरकार को ब्याज के 37000 करोड़ देने हैं. 2026 तक सरकार को मूलधन के 1.30 लाख करोड़ रुपए देने हैं.

इस पर कांग्रेस के आम सचिव रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि 1.3 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड्स इतने अधिक समय तक पेमेंट के लिए ड्यू नहीं हैं और सरकार ने पिछले सात साल में इसकी तुलना में कई गुना जुटा लिया है.

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