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ऑटो से लेकर हवाई यात्रा तक हो सकती है बेहद सस्ती! पेट्रोलियम मंत्रालय तैयार कर रहा नया प्रस्ताव

News18Hindi
Updated: October 29, 2019, 4:16 PM IST

पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) लगातार नेचुरल गैस (Natural Gas) और एटीएफ (ATF) को GST के दायरे में लाने की बात कर रहा है. मोदी सरकार (Modi Government) के पहले कार्यकाल में भी यह प्रस्ताव दिया गया था. लेकिन जीएसटी काउंसिल (GST Council) में इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी.

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  • Last Updated: October 29, 2019, 4:16 PM IST
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नई दिल्ली. नेचुरल गैस (Natural Gas) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में लाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है. इसे जल्द ही वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को सौंपा जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए कंपनियों से नोट्स मंगाए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि इससे कंपनियों पर कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है. नेचुरल गैस (Natural Gas) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) अगर जीएसटी के दायरे में आ गए तो इससे ऑटो से लेकर हवाई यात्रा तक सस्ती हो सकती है. जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी.

इन मंत्रालयों की होगी बैठक
आपको बता दें कि अलग-अलग मंत्रालयों की वित्त मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, नेचुरल गैस के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय के अलावा ऊर्जा मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय और स्टील मंत्रालय की बैठक होगी. इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि कंपनियों के ऊपर इसका कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा.

पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार नेचुरल गैस और एटीएफ को GST के दायरे में लाने की बात कर रहा है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी यह प्रस्ताव दिया गया था. लेकिन जीएसटी काउंसिल में इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी.

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पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ने भी अपनी सिफारिश में ये कहा है कि जो 20,000 मेगावाट के गैस आधारित पावर प्लांट हैं, वो काफी मुश्किल में हैं. लिहाजा नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि कंपनियों को इनपुट टैक्स रेट का फायदा मिले और इन प्रोजेक्ट को लागू किया जाए.

बिहार, पंजाब औऱ उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य सहमत
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बिहार, उत्तर प्रदेश औऱ पंजाब जैसे राज्य इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि एटीएफ और नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाएं, क्योंकि इसका आर्थिक रूप से ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. दिसंबर के मध्य में जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में इसे एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाएगा.

(प्रकाश प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: October 29, 2019, 3:21 PM IST
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