लाखों पीएफ अकाउंट होल्डर्स को नहीं पता होगी ये बात! फ्री में मिलता है 6 लाख रुपये का बीमा कवर

EPFO सब्सक्राइबर्स को फ्री लाइफ कवर भी मिलता है.
EPFO सब्सक्राइबर्स को फ्री लाइफ कवर भी मिलता है.

EPFO सब्सक्राइबर्स को फ्री में लाइफ कवर (EPFO Life Cover) मिलता है. यह लाइफ कवर उन्हें EDLI 1976 रूल्स के तहत मिलता है. पीएफ अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी इसे क्लेम कर सकते हैं.

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नई दिल्ली. कर्मचोरी भविष्य निधि संगठन (EPOF) EPF अकाउंट होल्डर्स को रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल कवरेज (EPFO Financial Coverage) प्रदान करता है. लेकिन, बहुत कम लोगों को यह पता है कि EPFO लाइफ कवर भी मुहैया कराता है. अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उन EPF अकाउंट होल्डर्स को लाइफ कवर के तौर पर 6 लाख रुपये मिलते हैं. EPF अकाउंट होल्डर्स को यह बीमा कवर EDLI 1976 रूल्स के तहत मिलता है.

बिल्कुल फ्री में मिलता है यह कवर
इस मामलों पर एक जानकार का कहना है कि EPFO सभी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) अकाउंट होल्डर्स को फ्री लाइफ कवर (EPFO Life Cover) मुहैया कराता है. EDLI 1976 रूल्स के तहत हर एक EPFO सब्सक्राइबर्स को यह कवर बिल्कुल फ्री में मिलता है.

किन मामले में मिलता है कवर और कौन कर सकता है क्लेम
EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए यह रकम उनकी बेसिक सैलरी का 20 गुना या 6 लाख रुपये की होती है. इसमें से जो भी रकम कम होगी, सब्सक्राइबर को उतनी रकम मिलेगी. इस इंश्योरेंस क्लेम को EPFO सब्सक्राइबर्स नॉमिनी (PF Account Nominee) द्वारा क्लेम किया जा सकता है. अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से बीमार है या उनकी मौत हो जाती है तो इस कवर का क्लेम किया जा सकता है. इसके तहत नॉमिनी ईडीएलआई के तहत एक बार क्लेम करने को मिलता है.



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EDLI 1976 रूल्स के तहत इसका लाभ केवल उन्हीं सब्सक्राइबर्स को मिलता है, जिनके पास कोई ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस (Group Medical Insurance) नहीं होता है. इस नियम से विशेषतौर पर उन कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करते हैं. आमतौर पर ऐसे कर्मचारियों को नियोक्ता ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ नहीं देते हैं.

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT - Central Board of Trustees) ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि मिनिमम लाइफ कवर (Minimum Life Cover) की सीमा 2 लाख रुपये कर दी जाये. हालांकि, केंद्र सरकार ने इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है.

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