PF खाताधारकों को EPFO ने दिया तोहफा! किस्‍तों की बजाय एकमुश्‍त मिल सकता है 8.5% इंटरेस्ट का भुगतान

PF खाताधारकों को EPFO ने दिया तोहफा! किस्‍तों की बजाय एकमुश्‍त मिल सकता है 8.5% इंटरेस्ट का भुगतान
PF खाताधारकों को EPFO ने दिया तोहफा!किस्‍तों की बजाय एकमुश्‍त मिल सकता है पैसा

पीएफ अकाउंट होल्डर्स (PF Account-Holders) के लिए ये खबर खुशखबरी से कम नहीं है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर तय 8.5 फीसदी ब्याज का एकमुश्‍त भुगतान करने की हर कोशिश करेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 11, 2020, 2:03 PM IST
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नई दिल्ली. पीएफ अकाउंट होल्डर्स (PF Account-Holders) के लिए ये खबर खुशखबरी से कम नहीं है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation-EPFO)(ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर तय 8.5 फीसदी ब्याज का एकमुश्‍त भुगतान करने की हर कोशिश करेगा. उसे अपने निवेश पर वित्‍तीय बाजारों से बेहतर रिटर्न मिलने की अपेक्षा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

दो किस्‍तों में ब्‍याज का भुगतान करने का फैसला किया
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने दो किस्‍तों में ब्‍याज का भुगतान करने का फैसला किया है. उसने निर्णय किया था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.50 फीसदी की तय दर में से अभी 8.15 फीसदी ब्याज का भुगतान होगा. बाकी 0.35 फीसदी का भुगतान दिसंबर में होगा. इस फैसले का उसके करीब छह करोड़ सब्‍सक्राइबरों पर असर पड़ेगा.

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सदस्‍यों को भरोसा देते हुए ईपीएफओ के सूत्रों ने कहा कि किस्‍तों में भुगतान करना केवल एक सुझाव है. एक बार वित्‍त मंत्रालय इस मसले पर अपने विचार दे तो हम एक साथ ब्‍याज का भुगतान करने की पूरी कोशिश करेंगे. शायद इसे किस्‍तों में न दिया जाए.



ब्याज भुगतान का यह मुद्दा ट्रस्टी बोर्ड की बुधवार की बैठक में सूचीबद्ध नहीं था. लेकिन, कुछ ट्रस्टियों ने पीएफ खातों में ब्याज अदायगी में देरी का मुद्दा उठाया. इसके बाद इस पर चर्चा हुई. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष हैं. बोर्ड ने इस साल मार्च में हुई बैठक में ईपीएफ पर 2019-20 के लिए 8.5 फीसदी की दर से ब्याज देने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज देने के फैसले पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है.
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