PFRDA का नया रिकॉर्ड! सिर्फ 7 महीने के भीतर AUM में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी, संपत्ति पहुंचीं ₹6 लाख करोड़ के पार

PFRDA की परिसंपत्ति में पिछले  7 महीने में बड़ा उछाल आया है.

PFRDA की परिसंपत्ति में पिछले 7 महीने में बड़ा उछाल आया है.

पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक, 74 लाख से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और 28 लाख से ज्‍यादा गैर-सरकारी कर्मचारियों के साथ एनपीएस सब्सक्राइबर्स में काफी बढ़ोतरी हुई है. वहीं, पीएफआरडीए का कुल सब्सक्राइबर आधार अब बढ़कर 4.28 करोड़ हो गया है.

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नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच लोगों ने भविष्‍य के लिए बचत योजनाओं (Saving Schemes) में जमकर निवेश किया. इससे एक साल से भी कम समय में पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पीएफआरडीए ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) में हुए शानदार योगदान के चलते 13 साल बाद उसकी परिसंपित्‍तयां 6 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई हैं. अथॉरिटी ने बताया कि अंतिम एक लाख करोड़ रुपये की एयूएम ग्रोथ महज 7 महीने में ही हासिल की गई है.

'सेवानिवृत्ति योजनाओं को लेकर लोगों में बढ़ रही है जागरूकता'

पीएफआरडीएफ ने बताया कि 74.10 लाख सरकारी कर्मचारियों और 28.37 लाख गैर-सरकारी कर्मचारियों के साथ एनपीएस सब्सक्राइबर्स में पिछले कुछ वर्षों में शानदार बढ़ोतरी हुई है. पीएफआरडीए का कुल सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 4.28 करोड़ हो चुका है. पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने कहा कि हम 6 लाख करोड़ रुपये के एयूएम तक पहुंचने पर बहुत खुश हैं. इससे पता चलता है कि एनपीएस और पीएफआरडीए में ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ा है. इस महामारी के दौरान सेवानिवृत्ति योजनाओं को प्राथमिकता देने को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है.

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NPS और APY के तहत हो गए 4.28 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स

एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत 21 मई 2021 तक सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 4.28 करोड़ को पार कर गई. वहीं, एयूएम बढ़कर 603,667.02 करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि पीएफआरडीए को नेशनल पेंशन सिस्‍टम और पेंशन स्‍कीम्‍स के नियमन, प्रसार और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्‍थापित किया गया है. वहीं, एनपीएस को 1 जनवरी 2004 में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया था. बाद में सभी राज्‍य सरकारों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया. इसके बाद इसे देश के सभी नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया.

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