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असंगठित क्षेत्र के 45 करोड़ मजदूरों को पेंशन देने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकता है फैसला!

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजूदर

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजूदर

PFRDA ने असंगठित क्षेत्र के करीब 45 करोड़ लोगों को पेंशन योजना के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है. मौजूदा सयम में इन PFRDA के अंतर्गत आने वाले अंशधारकों की संख्या 3 करोड़ है.

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    नई दिल्ली. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)ने असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में करीब 45 करोड़ लोगों को योजना के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है. पेंशन कोष नियामक के एक सदस्य ने शुक्रवार को यह कहा. प्राधिकरण की योजनाओं से जुड़े अंशधारकों की संख्या फिलहाल करीब 3 करोड़ है. अटल पेंशन योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य सुप्रतीम बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘हम असंगठित क्षेत्र के उन 45 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने का विचार कर रहे हैं, जिन तक किसी वित्तीय उत्पादों की पहुंच नहीं है.’’

    पीएफआरडीए के कुल अंशधारकों में करीब 55 फीसदी पेंशन योजना के दायरे में हैं. इस साल पांच अक्टूबर तक नियामक के पास कुल प्रबंधन अधीन परिसपंत्ति 3,72,901.79 करोड़ रुपये थी. इसमें अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति 8,770.79 करोड़ रुपये थी.

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    कौन असंगठित क्षेत्र में आता है 
    बता दें कि असंगठि​त क्षेत्र में घरों में काम करने वाली महिलाएं, ड्राइवर, मजदूर, प्लंबर, बिजली का काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले और ऐसे ही अन्य काम करने वाले मजदूर आते हैं. इसमें छोटे व सीमांत किसान भी आते हैं.

    असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजूदर


    अंतरिम बजट में सरकार ने 10 करोड़ों लोगों को राहत देने की घोषणा की थी
    केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में ही पेंशन देने की घोषणा की थी. हालांकि, उस दौरान 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ देने की योजना थी. अंतरिम बजट में सरकार द्वारा किए गए घोषणा के मुताबिक, कम आमदनी वाले मजदूरों को सरकार पेंशन देगी. 100 रुपये प्रति महीने के अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था होगी.

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    इस योजना के तहत 18 साल की उम्र से कोई श्रमिक जुड़ता है तो उसे 55 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे. यदि कोई 29 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे लगभग 100 रुपए जमा करने होंगे. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा. इसके लिए सरकार ने अनुमानित 500 करोड़ रुपए रखे था.

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